पुणे: महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पीएमपीएमएलच्या वाढत्या आर्थिक तुटी, ढिसाळ कारभार आणि प्रवाशांना मिळणाऱ्या निकृष्ट सेवांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना (सीएमडी) फटकारत, ‘पीएमपीएमएल ही कोणाच्या घरची खासगी संस्था नसून पुणेकरांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना हस्तक्षेप समजण्याची मानसिकता तातडीने बदलावी,’ असा इशारा दिला.
महापौरांनी नगरसेवकांनी बस डेपो, बसस्थानके आणि बसमधून प्रत्यक्ष प्रवास करून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्याचे सांगत, त्यांच्या सूचना गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच सीएमडींनी सभागृहासमोर सर्व प्रश्नांवर सविस्तर सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी महापालिका ही पीएमपीएमएलची ६० टक्के भागधारक असल्याने लोकप्रतिनिधींना डावलून कारभार चालणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नवीन बस खरेदीपूर्वी डेपो, पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, चालक-वाहक भरती आणि सविस्तर डीपीआर तयार करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, पेन्शन, आरोग्य सुविधा, निविदांतील कथित अनियमिततेची चौकशी आणि मेट्रोला जोडणारी फीडर बस सेवा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे गटनेते व नगरसेवक नितीन गावडे यांनी ठेकेदारी पद्धतीमुळे तिकीट महसुलात गळती होत असल्याचा आरोप केला. ठेकेदारांकडील चालक-वाहक जाणीवपूर्वक तिकीट न काढता रोख रक्कम घेत असल्याने तूट वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कर्मचाऱ्यांच्या रजा, मार्ग मंजुरी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण यांनी दोन दिवसांच्या चर्चेत बसस्थानके, डेपो, चालक-वाहक, ठेकेदारी व्यवस्थेतील त्रुटी आणि कामगारांच्या अडचणी अधोरेखित झाल्याचे सांगितले. लवकरच एक हजार नवीन बस ताफ्यात दाखल होणार असताना त्या उभ्या करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने मल्टिलेव्हल पार्किंग उभारण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी २००७ पासून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी मिळून सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करूनही पीएमपीएमएल तोट्यात असल्याचे सांगत त्यामागे भ्रष्टाचार, बोगस पदोन्नती आणि ठेकेदारी पद्धत कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. गेल्या चार वर्षांत चार हजार बस ब्रेकडाऊन झाल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते व विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत बसची संख्या अपुरी असल्याने नागरिक खासगी वाहनांकडे वळत असल्याचे सांगितले. पीएमपीएमएलला दर वर्षी शेकडो कोटी रुपयांची तूटभरपाई दिली जाते; मात्र त्या निधीचा विनियोग कसा होतो, याची स्पष्ट माहिती सभागृहाला दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी नियोजन आणि आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने पीएमपीएमएलला आर्थिक मदत देण्यापूर्वी प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करून प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम भूमिका मांडली.
