पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) सर्व सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या २९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पेन्शनच्या प्रश्नाला यामुळे अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.
पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली एक महिन्याची मुदत आता सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली. पीएमपी संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
पीएमटी आणि पीएमटी कामगार संघ (इंटक) यांच्यात २० मे १९९९ रोजी झालेल्या तडजोडीतील कलम १५ नुसार वाहन व्यवहार खात्यातील सर्व सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने हा विषय न्यायालयात गेला. औद्योगिक न्यायालयाने २०१३ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने २६ मार्च २०२६ रोजी महामंडळाची याचिका फेटाळून औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच तडजोडीतील कलम १५ची अंमलबजावणी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्यासाठी सहा महिन्यांत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संचालकांनी दिले.
हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा
पीएमपीएमएलमधून १९९७ पासून आतापर्यंत ५ हजार ६२८ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. याशिवाय २६६ कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्त झाले असून, १ हजार ४७ कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले आहे, तर २७८ कर्मचारी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे पेन्शन योजनेचा निर्णय हजारो माजी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
