पुणे: उत्पन्न वाढवून पीएमपीला स्वावलंबी करण्यासाठी पीएमपी अध्यक्ष पंकज देवरे यांनी दहा डेपोंचा विकास करण्याबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याकरिता ते नुकतेच मुंबई मंत्रालयात जाऊन आले असून, डेपो विकसनासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या ‘बीओटी करारा’मध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी या वेळी शासनाला दिला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर लगेचच पीएमपी डेपो बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पीएमपीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यानुसार पीएमपीच्या 10 डेपोंचा व्यावसायिक विकास ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पीएमपीला स्वावलंबी बनविण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केला. (Latest Pune News)
या नव्या प्रस्तावामुळे खासगी भागीदारांना डेपोंचा विकास करण्यासाठी आकर्षित केले जाईल. मात्र, या बीओटी तत्त्वावरील कराराची मुदत शासनाच्या नियमानुसार सध्याच्या 30 वर्षांची आहे. त्यामुळे बहुतांश खासगी भागीदार यात लक्ष घालत नाहीत आणि परिणामी पीएमपीच्या डेपोंचा विकास रखडला आहे.
मात्र, शुक्रवारी (दि. 26) पीएमपी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी बीओटी तत्त्वाचा करार 98 वर्षांचा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई मंत्रालयात शासनाकडे सादर केला आहे. 98 वर्षांचा दीर्घ करार मिळाल्यास अनेक मोठे बांधकाम व्यावसायिक या प्रकल्पात सहभागी होतील आणि पीएमपीला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल आणि शहर, परिसरातील पीएमपीच्या डेपोंचा विकास देखील होईल, असे मत अध्यक्ष पंकज देवरे यांचे आहे.
करार वाढविण्याबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात?
99 वर्षांचा करार करणे म्हणजे थोडक्यात कॉन्ट्रॅक्टरला कायमस्वरूपी जागा देणेच आहे. बीओटी तत्त्वावर डेपोचे विकसन झाल्यावर पीएमपीच्या गाड्या पार्क करण्यासाठी जागा अपुरी पडणार आहे. भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणखी नव्या गाड्या घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे डेपो विकसन केल्यावर या नव्या गाड्या पार्क करायला जागा अपुरी पडेल, हे सर्व पाहून डेपो विकसन करार वाढविण्याबाबत पीएमपी अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे मत पीएमपी प्रवासी मंचचे संजय शितोळे यांनी व्यक्त केले.
व्यावसायिक विकासाचे फायदे
व्यावसायिक वापरासाठी जागा भाड्याने दिल्यावर पीएमपीला नियमित आणि मोठे उत्पन्न मिळेल.
उत्पन्नाच्या स्रोतात वाढ झाल्याने पीएमपीला दोन्ही महापालिकांच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि पीएमपी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.
व्यावसायिक विकासामुळे डेपोंचे स्वरूप अधिक आधुनिक आणि सुविधायुक्त होईल, त्यामुळे पीएमपीच्या प्रतिमेत सुधारणा होईल.
डेपोंमध्ये व्यावसायिक जागांचा विकास केल्यास तिथे दुकाने, उपाहारगृहे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे प्रवाशांनाही फायदा होईल.
डेपोंच्या विकासामुळे अनेक नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पीएमपी करणार या दहा डेपोंचा व्यावसायिक विकास
न. ता. वाडी
पुणे स्टेशन
हडपसर
स्वारगेट डेपो
सुतारवाडी
निगडी सेंट्रल वर्कशॉप
निगडी भोसरी
पिंपरी
निगडी भक्ती-शक्ती
आमच्याकडील दहा डेपोंचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचे काम आम्ही हाती घेतले आहे. शासनाच्या नियमानुसार असलेल्या 30 वर्षांच्या बीओटी तत्त्वावरील करारामुळे डेपो विकसनासाठी खासगी विकसक येत नाहीत. त्यामुळे बीओटीचा करार वाढविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. हा प्रस्ताव देण्यासाठी मी शुक्रवारी (दि. 26) मंत्रालयात गेलो होतो. 49 अधिक 49 असा 98 वर्षांची बीओटी कराराला मुदतवाढ मिळावी, या मागणीचा प्रस्ताव या वेळी शासनाला देण्यात आला आहे. यामुळे आम्हाला डेपो विकसनासाठी अधिक खासगी विकसक मिळतील. प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळाल्यास आमच्याकडील दहा डेपोंचे एसटीच्या धर्तीवर विकसन केले जाईल.
- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमए
