पुणे: राज्यभर औषधनिर्माणशास्त्राच्या खोळंबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक झटका बसला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील वारेमाप वाढलेल्या फार्मसी संस्थांची झाडाझडती करत भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेकडे (पीसीआय) पाठवलेल्या अहवालाबाबत आता पीसीआयने परिपत्रक काढले आहे.
या परिपत्रकानुसार फार्मसीच्या पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या 89 संस्थांना प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. यात डिप्लोमा इन फार्मसीच्या 71 आणि डिग्रीच्या 18संस्थांचा समावेश आहे. (Latest Pune News)
कोरोना काळात राज्यातील फार्मसी संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली होती. त्यामुळे अनेक नव्या संस्थांनी मान्यतेसाठी पीसीआयकडे अर्ज पाठवले होते. गेल्या तीन वर्षांत पीसीआयने डिप्लोमाच्या 220 आणि पदवीच्या 92 नव्या महाविद्यालयांना परवानगी दिली.
या संस्था सर्व निकष पूर्ण करतात का, हे तपासण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण मंडळ यांच्यातर्फे या संस्थांची झाडाझडती घेत पाहणी केली. या पाहणीत पदविका अभ्यासक्रमाच्या 220 पैकी 128 म्हणजे जवळपास 60 टक्के संस्था पात्रतेचे निकषच पूर्ण करत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.
यात अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रच न घेणे, भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे, प्रयोगशाळांची संख्या कमी असणे, पीसीआयच्या निकषांपेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असणे अशा अनेक गोष्टी आढळून आल्या. विशेष म्हणजे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसलेल्या संस्थांची संख्या 75 एवढी प्रचंड आहे.
त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या संस्थांना ’कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली होती. या नोटिशीला उत्तर देताना काही संस्थांनी समाधानकारक खुलासा केला. पण इतर संस्थांबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत तंत्रशिक्षण संचालनालयाने पीसीआयला पत्र पाठवले होते. पीसीआयने या अहवालाची दखल घेत बी.फार्म आणि डी.फार्मच्या तब्बल 89 संस्थांना यंदाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर काढले आहे.
आता रोख अभियांत्रिकी आणि विधीकडे
गेल्या वर्षी झालेल्या ‘माहेड’च्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फार्मसी, अभियांत्रिकी आणि विधी महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या नियमांच्या पायामल्लीबाबत वक्तव्य केले होते. तसेच याकडे लक्ष द्या, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना सुचवले होते. आता एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन विधी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये होते का, याची तपासणी होणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
