पुणे : महापालिकेच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हजेरी घेण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या यंत्रणेची निविदा संपल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेक कर्मचारी उशिरा येत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. येत्या 15 दिवसांत ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विद्युत विभाग व आयटी विभागाच्या प्रमुखांना दिले असून, ही यंत्रणा मुदतीत सुरू न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे. (Latest Pune News)
पुणे महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कामाची वेळ ही सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 अशी आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने, अधिकाऱ्याने यावेळेत कामावर यावे, असा नियम आहे. जर कामासाठी म्हणून बाहेर जाणार असाल, तर त्याची माहिती वरिष्ठांना दिली पाहिजे, कार्यालयात त्याची नोंद करून ठेवली पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. हजेरी यंत्रणा व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी ही विद्युत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि आयटी विभाग यांची असताना निविदा संपूनही हजेरी यंत्रणा अद्ययावत करणी आली नाही. त्यामुळे हजेरी यंत्र बंद असतांना कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत होता. याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम यांना विचारले असता त्यांनी लवकरच ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे सांगितले.
यासाठी विद्युत व आयटी विभागाला 15 दिवसांचा वेळ दिला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून ही यंत्रणा सुरू होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासमोर दिली, असे न झाल्यास संबंधित विभागाच्या प्रमुखांवर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त राम म्हणाले.
पुणे महापालिकेत हजेरी होत नसल्याचे उघड झाल्यावर आता पालिकेने हजेरी यंत्रणेसाठी नव्याने खासगी कंपन्यांना टेंडर काढण्याचे ठरविले आहे. हा खर्च 200-400 कोटींवर जाणार आहे. खरे तर केंद्र सरकारने निर्देशित केलेली ’एनआयसी’ची कार्यक्षम, पारदर्शी आणि अतिशय स्वस्तातील आधार बेस्ड् हजेरी यंत्रणा अतिशय स्वस्तात 2 ते 5 कोटी रुपयांत होणे शक्य असतांना तसेच ही यंत्रणा वापरण्याच्या केंद्र आणि राज्याच्या सूचना असतानादेखील खासगी टेंडरचा घाट कशासाठी? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
या पूर्वी देखील महापालिका इमारत, विभागीय कार्यालये, वॉर्ड ऑफिस, महापालिका शाळा, इतर सर्व रिमोट आस्थापना/कार्यालये अशा 2 हजार ठिकाणी एनआयसी पाच ते 10 कोटींच्या आत सक्षम, रिअलटाईम अटेंडन्स सिस्टीम उभारून देऊ शकते. मध्यंतरी थर्मल इमेजिंग हजेरी आणि रिअल टाईम मोबाईल जीपीएस ॲप बेस्ड् सिस्टीमचेही पर्याय सुचविले गेले होते, असे असताना खासगी कंपन्यांच्या हजेरी यंत्रणेसाठी निविदा का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पालिकेतून पूर्वीची 3 हजार आधार हजेरी यंत्रे गायब असल्याची माहिती आहे.
