पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना आणली आहे. येत्या 15 नोव्हेंबर ते 15 जानेवारीदरम्यान ही योजना राबवली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.(Latest Pune News)
पूर्वी लाभ घेणाऱ्या थकबाकीदारांना व मोबाईल टॉवर थकबाकीदारांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. थकबाकीवर आकारल्या
जाणाऱ्या दंडावर सर्व प्रकारच्या थकबाकीदारांना 75 टक्के सूट दिली जाणार असल्याचे आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले. तसेच या योजनेचा लाभ घेऊन थकीत रक्कम भरण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरीक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., कर आकारणी व संकलन विभागाचे उपायुक्त अविनाश सकपाळ यांनी शुक्रवारी (दि 7) अभय योजना काशी असेल यासंदर्भात माहीती दिली. अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु होती. अखेर येत्या 15 तारखेपासून ही योजना लागू केली जाणार आहे.
मिळकतकर हा पुणे महापालिकेच्या महसूलाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. यातूनच मोठे उत्पन्न महापालिकेला मिळत असून त्यानुसार शहरात विकासकामे राबवली जातात. ही कर वसूली कर आकारणी व कर वसुली विभागामार्फत दरवर्षी वसूल केली जाते. तसे उद्दिष्ट देखील ठेवले जाते. यासाठी महापालिकेकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ देखील आहे. कर न भरलेल्या मिळकतधारकांवर दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. तसेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही कर न भरल्यास संबंधितांना नोटीस पाठवली जाते. तर अनेक वर्ष थकबाकी असलेल्यांची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव केला जातो.
मोठी थकबाकी असल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. नागरिकांनी थकबाकी भरावी यासाठी या पूर्वी चार वेळा ही योजना राबविण्यात आली. 2015-16, 2016-17, 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांत अभय योजना राबविली होती. महापालिकेकडे सध्या मोठी थकबाकी जमा आहे. यात समाविष्ट गावांची 2 हजार कोटी रुपये थकबाकी, मोबाईल टॉवरची 4,250 कोटी रुपये थकबाकी, जुन्या हद्दीतील मिळून 6 लाख 37 हजार 609 मिळकतींवर 13097.11 कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही वसूली होत नसल्याने महापालिकेला विकास योजना राबवितांना अडचणी येत आहे.
प्रशासक राज सुरू असतानाही आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अभय योजना राबविली जाणार, अशी चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. प्रशासनाने वारंवार ‘अभय योजना लागू केली जाणार नाही’ असे स्पष्ट केले होते. मात्र, राजकीय दबाव आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर प्रशासनाने पुन्हा अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना 15 नोव्हेंबरपासून 15 जानेवारीपर्यंत म्हणजे दोन महिन्यांच्या कालावधीत लागू राहणार आहे. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसह नव्याने समाविष्ट गावांतील मिळकतकर थकबाकीदारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे महसुलात वाढ होईल आणि निवडणुकीपूर्वी आर्थिक स्थैर्य साधता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेने पूर्वी राबवलेल्या अभय योजनेचा ज्या थकबाकी दारांनी लाभ घेतला आहे आशा थकबाकीदारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांना ही सवलत दिली पुन्हा दिली जाणार नाही. यापुर्वीच्या अभय योजनेत एकुण 1 लाख 40 हजार 437 मिळकतदारांना सवलत दिली गेली असून आता त्यांना या योजनेतून वगळले आहे. त्या सोबतच मोबाईल टॉवर थकबाकीदारांना देखील या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. पूर्वी केवळ निवासी मिळकती, थकबाकीच्या रक्कमेची अट अशा विविध प्रकारच्या नियमांचा समावेश तेव्हा होता. आता सरसकट ही सवलत दिली जाणार आहे. सुमारे 4 लाख 97 हजार 172 थकबाकीदार असून, त्यांना योजनेत लाभ घेता येणार आहे. महापालिकेची जुनी हद्दी, यापुर्वी समाविष्ठ झालेली नऊ आणि त्यानंतर समाविष्ठ झालेली 23 गावे अशा सर्वच भागातील थकबाकीदारांना लाभ मिळेल. अभय योजनेचा लाभ अधिक थकबाकीदारांनी घ्यावा यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे.
थकबाकीदारांकडे एकुण 12 हजार 161 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीवर दोन टक्के इतका दंड महापालिका आकारात असून प्रत्यक्षात या मिळकतदारांकडे 3 हजार 158 कोटी रुपये थकबाकी आहे. तर त्यावर सुमारे 9 हजार 2 कोटी रुपये इतका दंड आहे. या योजनेत दंडावर 75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर मिळकत करात सवलत दिली जाणार नाही. या योजनेतून 5 हजार 408 कोटी रुपये इतका मिळकत कर वसुल करण्याचे लक्ष ठेवले आहे.
थकबाकीदारांनी एकरकमी कर महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्र, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, जनता सहकारी बैंक व कॉसमॉस बँक तसेच ऑनलाईनद्वारे propertytax.punecorporation.org या संकेतस्थळावर भरता येणार आहे. यासाठी महापालिकेचे सर्व नागरी सुविधा केंद्र शनिवारी व रविवारी तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही सुरू राहणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
