पुणे : राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्रांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुढील तीन वर्षासाठी या चार योजनांसाठी मिळून सुमारे 5 हजार 668 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.(Latest Pune News)
कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणा-या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतक-यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कृषी समृद्ध योजनेत 25 हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी 175 कोटी रुपये, शेतकऱ्यांसाठीच्या 14 हजार वैयक्तिक शेतळ्यासाठी 93 कोटी रुपये तसेच 2 हजार 778 शेतकरी सुविधा केंद्रांच्या उभारणीसाठी 5 हजार कोटी आणि 5 हजार ड्रोनसाठी 400 कोटी रुपये मिळून एकूण 5 हजार 668 कोटींइतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे.
ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) आणि शेततळ्यांसंदर्भात बोलताना भरणे म्हणाले, राज्यभरात 25 हजार बीबीएफ यंत्रांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक यंत्र दर हंगामात सुमारे 100 हेक्टर क्षेत्रावर काम करू शकते. परिणामी 25 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ही पद्धत लागू करता येईल. तसेच बियाण्याचा वापर 30 ते 40 टक्के कमी आणि उत्पादनात 15 ते 20 टक्के वाढ अपेक्षित असून यंत्राच्या किंमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 70 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. तसेच, राज्यात 14 हजार 000 शेततळ्यांच्या बांधकामासाठी मान्यता दिली गेली आहे. त्याचसोबत, काळी चिकणमाती असलेली जमीन प्राधान्याने निवडली जाईल. वाहत्या पाण्यात किंवा दलदलीच्या भागात कुंड्या घेता येणार नाहीत. यामध्ये शेडच्या आकारानुसार 16 हजार 869 ते 1 लाख 67 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.
सरकारने 2 हजार 778 शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च 3 कोटी रुपये असून कमाल सरकारी अनुदान मर्यादा 1 कोटी 80 लाख रुपये ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, जैविक खत उत्पादन केंद्र, भाडेतत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्र, गोडाऊन व शीतसाखळी सुविधा, कीडनियंत्रण सामग््राी व अन्नद्रव्य घटक याचा समावेश आहे. या नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या नमो ड्रोन दिदी योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन याअंतर्गत राज्यात 5 हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जातील. यामध्ये, ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के किंवा 8 लाख रुपये अनुदान कृषी पदवीधरांना दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांना 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपये अनुदान दिले जाईल आणि ड्रोन खरेदीसाठी, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
2025-26 ते 2027-28 या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे ॲग््राीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात
