पुणे : मार्केट यार्डातील ‘भु-विकास’चा भूखंड अखेर जिल्हा बँकेलाच

किशोर बरकाले

पुणे : पुणे जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेच्या (भु-विकास) येथील मार्केट यार्डातील सुमारे 35 हजार चौरस फुट क्षेत्रफळाचा मोक्याचा भूखंड पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंस (पीडीसीसी) देण्याच्या अवसायकांनी दिलेल्या मान्यतेस सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिलेल्या आदेशान्वये अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

तसेच याच भूखंडापोटी राज्य बँकेने दिलेल्या रक्कमेवरील 6 टक्के सरळव्याज पुणे जिल्हा बँकेने देऊन होणारी रक्कम घेण्यास राज्य सहकारी बँकेने मान्यता दिली आहे. 30 मार्च 2023 पर्यंत रक्कम मिळाल्यास उच्च न्यायालयातील दावा विनाशर्त मागे घेऊ असे राज्य बँकेने 21 मार्च 2023 च्या पत्राद्वारे कळविले आहे.

या बाबतची माहिती अशी की, भु-विकास बँकेच्या अवसायकांनी कर्मचार्‍यांची देणी देण्यासाठी मार्केट यार्डातील भूखंडाची लिलावाद्वारे विक्रीची ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 24 कोटी 76 लाख रुपयांइतकी बोली लावली व टीडीएस वजा जाता 24.51 कोटी रुपये भुविकास बँकेकडे भरणा केले.

त्यावर कर्मचार्‍यांच्या थकीत देय रकमांपोटी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने 2.95 कोटीइतकी रक्कम भुविकास बँकेंच्या खात्यातून काढून घेतली. त्यानंतर अवसायकाने निविदा प्रक्रिया अमान्य करीत राज्य बँकेस त्यांनी वर्ग केलेल्या रकमेपैकी 21 कोटी 65 लाख 30 हजार 329 एवढी रक्कम 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी परत केली.

दरम्यान सहकार आयुक्तालयाच्या परवानगीने भू-विकास बँकेच्या अवसायकाने महा ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पुन्हा राबविली असता पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 25 कोटी रुपयांची लावलेल्या बोलीस मान्यता देण्यात आली. त्यावर राज्य बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सहकार आयुक्तांनी उभयपक्षी सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने 21 ऑक्टोंबर 2022 रोजी दिले होते. त्यानुसार सुनावण्या होऊन सहकार आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत.

अखेर भूखंडाचा तिढा संपुष्टात
याबाबत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्यांशी संपर्क साधला असता ते दोघेही उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र, जिल्हा बँकेकडून राज्य सहकारी बँकेला सहकार आयुक्तांच्या आदेशान्वये रक्कम देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या भूखंडाच्या निविदेबाबतचा अनेक वर्षे सुरु असलेला तिढा अखेर संपुष्टात आल्याचे सांगण्यात आले.