पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासकीय कर्मचार्यांचा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संप सुरूच असून, सलग चौथ्या दिवशी शासकीय कार्यालयांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले होते. त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. आज आणि उद्या शनिवार, रविवार असल्याने शासकीय सुट्टीच आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सलग सहा दिवस बंद राहणार आहे.
दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून या वेळी सांगण्यात आले. परिणामी आणखी किती दिवस शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प राहणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. जुुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीसाठी मंगळवारपासून (दि.14) शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्यांनी संप पुकारला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय, सहकार, कृषी आणि साखर आयुक्तालय, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, जलसंपदा विभाग, ससून रुग्णालय, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), भूमी अभिलेख, विवाह नोंदणी कार्यालय, समाज कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, महिला व बालविकास, उत्पादन शुल्क, रेशीम विभाग, अशा विविध विभागांमधील दैनंदिन कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे नागरिक अक्षरश: हैराण झाले आहेत. सुरूवातीला एक-दोन दिवस हा संप चालेल, असे वाटत असताना चार दिवसांनंतरही संप सुरूच आहे. संपामुळे रजा मुदतीमधून काम करणार्या शिक्षकांनी वर्ग सांभाळले, तर काही शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या तुरळक होती.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी पुकारलेल्या संपाच्या चौथ्या दिवशी शुक्रवारी (दि. 17) पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचार्यांनी महामोर्चा काढून आक्रमक पवित्र घेतला. या मोर्चात सुमारे पाच हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महामोर्चाला जिल्हा परिषदेच्या इमारतीपासून सुरुवात झाली. कौन्सिल हॉल, नवीन प्रशासकीय इमारत, सेंट्रल बिल्डिंगमार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. येथे या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना, याशिवाय सरकारी कर्मचार्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांच्या वतीने हा एकत्रित मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याला सरकारी कर्मचार्यांनी पाठिंबा दिला.
सुमारे 600 कर्मचार्यांना नोटीस
जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी संप पुकारण्यात आला आहे. त्यात जे कर्मचारी 2005 पूर्वी शासकीय सेवेत दाखल झाले असून, पेन्शनसाठी पात्र आहेत, असे कर्मचारीही संपात सहभागी झाले आहेत. अशा सुमारे 600 कर्मचार्यांना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी नोटीस बजावली आहे.
