पिंपरी : सिंगापूर व दुबईच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिंचवड येथील सायन्स पार्कसमोरील 26 एकर जागेत इको फ्रेंडली व नावीन्यपूर्ण रचना असलेले सिटी सेंटर (व्यापारी संकुल) साकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर हा तब्बल 2 ते 3 हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी तब्बल 500 कोटी रुपये जमा होणार आहेत, असा दावा महापालिकेच्या अधिकार्यांनी केला आहे.
सिटी सेंटर प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. प्रशासकीय राजवटीत या प्रकल्पास गती आली आहे. त्यासाठी महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह व तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ व शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी दुबईचा दौरा केला. तर, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे सहशहर अभियंता प्रमोद ओंबासे, उद्यान विभागाचे उपायुक्त रविकिरण घोडके, उपअभियंता विजय भोजने; तसेच शासनाच्या नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी नुकताच सिंगापूर दौरा केला.
तेथील आकर्षक व पर्यावरणपूरक व्यापारी संकुलाच्या इमारतींची पाहणी करण्यात आली. त्यातील योग्य व नावीन्यपूर्ण अशा बाबी सिटी सेंटरमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सायन्स पार्कसमोर महापालिकेची 33.86 एकर जागा आहे. त्यातील 8.65 जागेत महापालिका भवनाचे काम सुरू आहे. उर्वरित सुमारे 26 एकर जागेत सिटी सेंटर बांधण्यात येणार आहे.
खाणीच्या जागेत तळे विकसित करून बोटींग सुरू करण्याचा पर्याय आहे. या प्रकल्पासाठी ट्रांजेक्शन अॅडव्हायझर (सल्लागार) म्हणून केपीएमजी अॅडव्हायझर सर्व्हिसेसची नेमणूक 18 मे 2022 ला करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अनेक व्यापारी संकुलाच्या इमारती बांधून भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेस दरवर्षी कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळते. त्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिका सिटी सेंटर हे व्यापारी संकुल बांधत आहेत. त्यात महापालिकेची केवळ जागा आहे. इमारतीचे बांधकाम विकसक करणार आहे. त्यातून महापालिकेस दरवर्षी तब्बल 500 कोटींचे उत्पन्न मिळेल. तसेच 60 वर्षांची मुदत संपल्यानंतर जागा व ती इमारत महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नाचे नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. वाकड येथील पीएमपीएल डेपोच्या जागेवर 21 मजली आयटी पार्क धर्तीवरील व्यापारी संकुलातून दरवर्षी 60 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे, असा दावा आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या जागेत विकसक 2 ते 3 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून सिटी सेंटर बांधणार आहे. त्यांची गुंतवणूक परत मिळण्यासाठी 30 वर्षांऐवजी 60 वर्षांचा प्रस्ताव आहे. अधिकाधिक विकसक या प्रकल्पांसाठी पुढे यावेत म्हणून मुदत 30 वर्षांनी वाढविण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर निविदा काढून दर मागविले जाणार आहेत. जास्त उत्पन्न देणार्या विकसकाला प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे शहरात अद्ययावत असा व्यापारी प्रकल्प उभा राहून, शेकडो जणांना रोजगार मिळणार आहे. दरमहा कोट्यवधींची उलाढाल होणार आहे. त्यात महापालिकेची शून्य गुंतवणूक आहे. त्या प्रकल्पांमुळे शहराचा जीडीपी वाढणार असल्याचा दावा अधिकार्यांनी केला आहे.
अद्ययावत व नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिटी सेंटरची तब्बल 33 मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. ती शहरातील सर्वांत उंच इमारत असेल. त्यासाठी 2 ते 3 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तेथे शॉपिंग मॉल, पंचतारांकित हॉटेल, रेस्टारंट, विविध व्यावसायिक आस्थापना, कार्यालये, मल्टिप्लेक्स, मनोरंजनाचे अनेक दालने आदी त्या ठिकाणी असणार आहेत. एकाच ठिकाणी नागरिकांना विविध सुविधा मिळणार आहेत. सेंटरला मेट्रोची कनेक्टिव्हीटी दिली जाणार आहे.
सिटी सेंटरची ही इमारत इको फ्रेंडली असणार आहे. कमीत कमी विजेचा वापर व्हावा, म्हणून इमारतीवर रोपे लावून व्हर्टिकल गार्डन तयार केले जाणार आहे. उंचीवर कोणती झाडे चांगली जगतात, याचा अभ्यास सुरू आहे. तसेच, भरपूर सर्यप्रकाश राहावा म्हणून उच्च प्रतीच्या काचा लावण्यात येणार आहेत. सांडपाण्याचा पुनर्वापर केला जाईल. या इमारतीला मेट्रो तसेच, बीआरटीची कनेक्टिव्हीटी दिली जाणार असल्याने ये-जा करणे सुलभ होईल. सर्व दालने एकाच ठिकाणी असल्याने अधिकाधिक नागरिक या सेंटरला भेट देतील. ही शहरातील आगळीवेगळी व आकर्षक अशी इमारत असेल. त्यादृष्टीने जगभरातील कलात्मक इमारतींचा अभ्यास करण्यात येत आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा
