वडगाव मावळ : ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतन व इतर प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मावळ तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचार्यांनी सोमवारपासून तीन दिवस कामबंद आंदोलन केले होते. दरम्यान, यासंदर्भात गटविकास अधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले असून, आंदोलनामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज विस्कळित झाले होते.
मावळ तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष गणेश वाळुंजकर, उपाध्यक्ष जीवन गायकवाड, सचिव सुखदेव गोपाळे, खजिनदार राजेंद्र कांबळे, राजेंद्र वाघोले, योगीराज भालेकर, कैलास मुर्हे, मारुती घरदाळे आदींनी पंचायत समिती कक्ष अधिकार्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. राज्यात प्रथमच ग्रामपंचायत स्तरावर कामकाज करणार्या सर्व कर्मचारी संघटना त्यामध्ये ग्रामसेवक युनियन, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, ग्रामरोजगार सेवक संघटना, अखिल भारतीय सरपंच परिषद आदींचा या आंदोलनात सहभाग होता.
विकासाचा महत्त्वाचा भाग असूनही ग्रामपातळीवर काम करणार्या कर्मचार्यांच्या न्याय मागण्या सातत्याने प्रलंबित ठेवल्या जात आहेत. राज्यातील 28,813 ग्रामपंचायतीमध्ये वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, संगणक चालक, करवसुली कर्मचारी, सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कामगार, वीजपुरवठा कामगार आदी पदावर काम करीत असलेले एक लाख चाळीस हजार कामगार कमी वेतनात काम करीत आहेत. कर्मचार्यांच्या विविध मागण्या बर्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
याबाबत आंदोलन, मोर्चा, मेळावे करूनही अद्यापपर्यंत कुठलीही मागणी मंजूर झालेली नाही. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू करावा व नियमित कर्मचार्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करावी. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना 1972 च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी लागू आहे. परंतु, ते फक्त 50 हजार रुपये इतके आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी. तसेच, दहापैक्षा कमी कर्मचारी असणार्या ग्रामपंचायतीमध्ये सुद्धा पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी (उपदान) लागू करण्यात यावे, अशी मागणी कर्मचार्यांनी केली आहे.
यावलकर समिती शिफारशीप्रमाणे सर्व प्रकारच्या रजा अनुज्ञेय असाव्यात. ग्रामपंचायत शिपाई यांना आठवड्यातून तीन दिवस जिल्हा परिषद शाळेमध्ये स्वच्छतागृह साफ करणे व सफाईकाम करण्यासाठी चुकीचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यास कर्मचारी संघाचा विरोध आहे. त्यामुळे हा आदेश त्वरित रद्द करण्यात यावा आदी ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या असून, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. यामुळे ग्रामपंचायतींचे कामकाज विस्कळित झाले हाते.
हेही वाचा
