शासनाने उद्योजक, जमीनमालक, कामगार आणि एमआयडीसी प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावली पाहिजे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी ते गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. केवळ काही बड्या मंडळींचे हित न बघता सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कॅगने दिलेल्या अहवालानंतर एमआयडीसीच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी म्हणून शासनाचे लक्ष वेधणार आहे.– सुनील शेळके, आमदार, मावळ