तळेगाव दाभाडे : भूसंपादनासाठी शासनानेच काढलेल्या दरापेक्षा कमी दर देणारे राज्यातील हे पहिले उदाहरण आहे. या अन्यायाविरुध्द सर्व बाधित शेतकर्‍यांसमवेत लवकरच तळेगाव औद्योगिक क्षेत्र बंद करण्यात येणार आहे. या कालावधीमध्ये वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्यात येणार असल्याचा इशारा उद्योजक रामदास काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
आरएमके उद्योग समूहाच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत रामदास काकडे बोलत होते. या वेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती निवृत्ती शेटे, माजी उपसभापती शांताराम कदम, ड. दत्तात्रय शेटे, दिनकर शेटे, मोहन घोलप, आशा संपत कदम, राजेश म्हस्के, तानाजी पडवळ, गिरीश खेर, तात्या कदम उपस्थित होते.
तळेगाव व चाकण एमआयडीसी यांना जोडणार्‍या रस्त्याचे भूसंपादन सुरू आहे. यासाठी शेतकर्‍यांसोबत जमीन संपादनासाठी जिल्हाधिकारी व शेतकरी यांची दर ठरविण्यासाठी 13 जून 23 रोजी बैठक झाली होती. त्यामध्ये शेतकर्‍यांनी 2 कोटी प्रतिएकरी देण्याची मागणी केली आहे. शासनाने 1 कोटी 18 लाख रुपये दर देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी यांनी 1 कोटी 4 लाख दर मंजूर केला आहे. मात्र, बैठकांमध्ये चर्चा होऊनदेखील एकरी 73 लाख असा कवडीमोल मोबदला 20 नोव्हेंबर रोजी प्रांताधिकारी यांनी दिला आहे.
यापूर्वी आंबी, नवलाख उंब्रे, बधलवाडी, मिंडेवाडी येथील शेतक-यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. तेथील शेतकर्‍यांना अद्यापही काही रक्कम देणे बाकी आहे. काही शेतक-यांचे जमीन वगळण्याचे प्रस्ताव एमआयडीसी कार्यालय व मंत्रालयामध्ये पडून आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. तसेच, आंबी व कातवी येथील जमिनीवर संपादनासाठी 23 वर्षे शेरा आहे. त्यावरही कोणतीही कार्यवाही होत नाही. निगडे, कल्हाट येथील शेतकर्‍यांना मोबदलाही मिळत नाही व शिक्केही काढले जात नाहीत. आंबी ते मंगरूळ रस्ता तसेच नवलाख उंब्रे ते बधलवाडी रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. त्याच ठिकाणी एम्आयडीसीची मोठी पाइपलाइन टाकण्यात आलेली आहे. त्याची कोणतीही भरपाई दिलेली नाही, याबाबत एमआयडीसी अधिकार्‍यांचा निष्काळजीपणा दिसत आहे.
हेही वाचा
