मिलिंद कांबळे : पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीत अखेर, फेरीवाला विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. महिनाभराच्या या सर्वेक्षणात 50 हजारांपेक्षा अधिक विक्रेत्यांची नोंद होण्याची शक्यता आहे; मात्र त्या विक्रेत्यांसाठी पालिकेने अद्याप 'हॉकर्स झोन' निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे या परवानाधारक अधिकृत विक्रेत्यांना जागेअभावी नाईलाजास्तव पदपथावर तसेच रस्त्याच्याकडेला व्यवसाय करावा लागणार आहे. परिणामी, स्मार्ट सिटीत हॉकर्स झोन ही संकल्पना निव्वळ दिखावा ठरू शकते.
पिंपरी-चिंचवड शहरात राहण्यास मोठी पसंती दिली जात असल्याने लोकवस्ती वाढत आहे. शहराची लोकसंख्या 27 लाखांच्या पुढे गेली आहे. नागरिकांच्या गरजाही वाढल्या आहेत. भाजीपाला, फळे, खेळणी, मसाले, सौंदर्य प्रसाधने, कपडे, खाद्यपदार्थ, चप्पल-बूट, छोटे-मोठे साहित्य व माल विक्रेते तसेच, चहा विक्रेते, गॅरेज, पंक्चरवाले, सलून, टपरी इत्यादी फेरीवाले व व्यावसायिक सर्वत्र दिसतात. नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत असल्याने या विक्रेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेट्रोपोलिटीन सिटीत फेरीवाल्यांचे दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करण्याचा नियम आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर पालिकेने रडतखडत सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. संपूर्ण शहरात हॉकर्स झोन निश्चित झाल्याशिवाय सर्वेक्षण सुरू केले जाणार नाही, असे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी दावा केला होता. असे असताना, सर्वेक्षण सुरू झाले आहे; मात्र अद्याप हॉकर्स झोन निश्चित झालेले नाहीत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेने अधिकृतपणे फेरीवाला परवाना वितरीत केल्यानंतर त्या सर्व विक्रेत्यांना निश्चित अशी हक्काची जागा मिळणार नाही, असे स्पष्ट होत आहे.
सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर सर्वेक्षणास अडथळा
अनेक अडथळे पार करून महापालिकेने विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्या कामाच्या निविदेस दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. एका विक्रेत्यासाठी 120 रुपये शुल्क पालिकेने निश्चित केले होते. नियम व अटीत पात्र ठरलेल्या एजन्सीना काम देण्यात आले आहे. एजन्सी 60 रुपये दराने नोंदणीचे काम करीत आहे. नोंदणीसाठी संबंधित एजन्सीच्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यानुसार सर्वेक्षण केले जात आहे. ऑनलाइन सर्वेक्षण होत असल्याने त्यात काही त्रुटी आढळून आलेल्या नाहीत. निविदा प्रक्रियेबाबत तक्रारी करून सर्वेक्षणास अडथळा करण्याचा प्रकार काही संघटनाचे प्रतिनिधी करीत आहेत. त्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वेक्षणाबाबत हरकती, सूचना मागविणार
शहरात आतापर्यंत 1 हजार 600 विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. एका घरातील एकाच व्यक्तीचे सर्वेक्षण केले जाते. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या विक्रेत्यांची यादी वृत्तपत्र, महापालिकेचे संकेतस्थळ व क्षेत्रीय कार्यायलांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्या यादीबाबत 30 दिवसांच्या मुदतीमध्ये हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्यानंतर त्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. शहर फेरीवाला समितीने मान्यता दिल्यानंतर त्या विक्रेत्यांना पालिका परवाना देणार आहे. तसेच, फेरीवाला समितीच्या सदस्यपदासाठी निवडणूकही घेण्यात येणार आहे.
शहरात 50 हजारपेक्षा अधिक फेरीवाले
शहरात 50 हजारांपेक्षा अधिक फेरीवाले विक्रेते असल्याचा अंदाज आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने हॉकर्स झोन निर्माण करण्यासाठी पालिकेकडे मोक्याच्या ठिकाणी जागाच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे असंख्य विक्रेते आहे, त्या ठिकाणीच नाईलाजास्तव नेहमीप्रमाणे चौक, पदपथ, रस्त्याच्याकडेला आपला व्यवसाय करतील. परिणामी, वाहनचालकांना वाहतुकीस अडथळा आणि पादचार्यांना पदपथांचा वापर करणे त्रासदायक ठरणार आहे. प्रशस्त पदपथ विक्रेत्यांनी व्यापले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वेक्षणानंतरही हजारो विक्रेत्यांचे पुनर्वसन न झाल्याने स्मार्ट सिटीत पुन्हा 'जैसे थे' परिस्थिती निर्माण होऊन शहर बकाल होऊ शकते. त्यास पालिका प्रशासनाचा अनियोजित कारभार जबाबदार असणार आहे.
आठवडाभरात 1,600 विक्रेत्यांची नोंदणी
पालिकेने 1 नोव्हेंबरपासून शहरात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सोमवार (दि.7) पर्यंत एकूण 1 हजार 600 विक्रेत्यांचे प्रत्यक्ष विक्रीचे ठिकाण, आधारकार्ड, मोबाईल क्रमांक व छायाचित्रासह नोंद झाली आहे. सकाळी आठ ते रात्री दहा या वेळेत सर्वेक्षण सुरू असून, 30 नोव्हेंबरपर्यंत 50 हजारांपेक्षा अधिक विक्रेत्यांची नोंदणी होण्याची शक्यता आहे. त्यास विक्रेत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
नोंदणीप्रक्रिया संपेपर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित होतील
महापालिकेच्या सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे क्षेत्रीय अधिकारी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या जागेत हॉकर्स झोन निश्चित करतील. सर्वेक्षणात नोंदणी झालेल्या विक्रेत्यांच्या संख्येनुसार हॉकर्स झोनची रचना केली जाईल. ती प्रक्रिया सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 1 डिसेंबरपासून सुरू केली जाईल. फेरीवाल्यांची नोंदणी व संख्या पूर्ण होण्याची संपूर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत जागा निश्चित केली होईल. वाहतुकीस अडथळा ठरणार्या विक्रेत्यांचे प्रथम हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर केले जाईल, असा दावा भूमि आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी केला आहे.
