पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे एकूण 133 नगरसेवकांचे मानधन व भत्ता तसेच, चहापानावर होणारा तब्बल 4 कोटी 66 लाखांच्या खर्चात बचत झाली आहे. तसेच, दालनातील अनेक कर्मचारी इतर विभागांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. तर, दुसरीकडे प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचे कामकाज जोरात सुरू आहे.
महापालिकेच्या पंचवार्षिकेची मुदत 12 फेबु्रवारी 2022 पर्यंत होती. त्यापूर्वी महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नेमले आहे. नगरसेवक व पदाधिकारी नसल्याने महापालिकेचा कारभार 13 फेब्रुवारी 2022 पासून प्रशासकांमार्फत सुरू आहे.
नगरसेवकांना दरमहा 15 हजार रुपये मानधन दिले जाते. तसेच, विविध सभा व बैठकांचा प्रत्येकी 100 रुपये भत्ता दिला जातो. हा भत्ता महिन्यास अधिकाधिक 400 रुपये इतका आहे. महापालिकेत 32 प्रभागातून निवडून आलेले एकूण 128 नगरसेवक होते. तर, 5 स्वीकृत असे एकूण 133 नगरसेवक होते. मानधन 15 हजार आणि साधारण 200 रुपये सभा भत्ता धरून प्रत्येक नगरसेवकाला 15 हजार 200 रुपये मानधन होते. हे मानधन महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून प्रत्येक नगरसेवकांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते.
सध्या नगरसेवक नसल्याने मानधनाचे वितरण बंद आहे. आतापर्यंत 22 महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या कालावधीतील या नगरसेवकांचे तब्बल 4 कोटी 44 लाख 75 हजार 200 रुपये मानधन होते. तर, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, शिवसेना व मनसे गटनेते, जैवविविधता समिती, वृक्ष प्राधिकरण समिती आदींच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या चहापानावर दर महिन्यास सुमारे 1 लाखापेक्षा अधिक खर्च होत होता. तो 22 महिन्यांचा साधारण 22 लाख इतका खर्च होतो. असे एकूण 4 कोटी 66 लाख 75 हजार 200 रूपयांची बचत झाली आहे. सर्वसाधारण सभेचे दर महिन्याचे विषयपत्र प्रत्येक नगरसेवकांचे घर व जनसंपर्क कार्यालयात नेऊन दिले जात होते. ते काम सध्या बंद आहे.
महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शिक्षण, क्रीडा, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण तसेच, शिवसेना, मनसे, अपक्ष गटनेते, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती यांना स्वतंत्र दालन होते. त्या पदाधिकार्यांना महापालिका वाहन उपलब्ध करून देत होते. तसेच, स्वीयसहायक, टंकलेखक व कर्मचारी नेमण्यात आले होते. नगरसेवक नसल्याने ही दालने बंद करण्यात आली आहेत. तेथील कर्मचारी इतर विभागात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाची बचत झाली आहे. काही दालनात अधिकार्यांनी स्वत:च्या विभागाचे कार्यालय सुरू केले आहे.
प्रशासकीय राजवटीत नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू आहेत. आयुक्त तथा प्रशासक हेच सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीचे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे विविध कामांना तात्काळ मंजुरी मिळत आहे. प्रशासकीय राजवटीत अंदाजे 2 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना मंजुरी दिल्याचा अंदाज आहे.
विविध कामांना विनाअडथळा मंजुरी मिळत असल्याने अधिकारी वर्ग खूश आहे. तसेच, निधी कमी पडत असल्यास अर्थसंकल्पात इतर कामांतून ती वळती करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. प्रभागातील कामांसाठी राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक आयुक्त व अधिकार्यांना भेटत आहेत. मात्र, हे प्रमाण आता कमी झाले आहे.
महापालिका आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहतील, असा आदेश राज्य शासनाने 3 मार्च 2022 ला काढला होता. आयुक्त हे 13 मार्च 2022 पासून प्रशासक म्हणून संपूर्ण महापालिकेचे कामकाज पाहत आहेत. निवडणुका होऊन पहिली सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत ते प्रशासक म्हणून राहतील, असे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, महापालिकेचे कामकाज केले जात आहे, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तथा नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी सांगितले.
हेही वाचा
