पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: पर्वती येथील डोंगरमाथा आणि डोंगर उतारावरील आरक्षित जमीन मूळ मालकाला परत करण्यासह नुकसानभरपाई देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर महापालिकेने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. हा निकाल महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या आरक्षणावर परिणामकारक ठरण्याची भीती महापालिकेने या पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. पर्वती येथे डोंगरमाथा डोंगर उतारावर उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी किती टीडीआर द्यायचा, यासंबंधीचा वाद महापालिका आणि जमीन मालक यांच्यात सुरू होता.
याप्रकरणी जागामालक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आरक्षणाचा मोबदला देण्यासाठी काही पर्याय सुचवले होते. मात्र, त्यावर एकमत होऊ शकले नव्हते. महापालिकेने डोंगरमाथा डोंगर उतारावर आरक्षित असलेल्या जमिनींसाठी 0.4 टीडीआर देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, जागामालकाची 1 टीडीआर द्यावी अशी भूमिका होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट जागा मालकाच्या बाजूने निकाल देत संबंधित आरक्षित जमीन मूळ मालकाला परत देण्याचे आदेश दिले होते.
त्याचबरोबर नुकसान भरपाईपोटी 18 कोटी देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या निकालाने पालिकेला मोठा झटका बसला आहे. महापालिकेच्या इतर आरक्षित जमिनींच्या प्रकरणात हा निकाल उदाहरण म्हणून वापरला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने आता या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली. या पुनर्विचार याचिकेत महापालिकेने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भागात जर शंभर टक्के टीडीआर वापरास परवानगी दिल्यास त्याचा शहराच्या पर्यावरणावर मोठा परिणाम होण्याची भीती असल्याचे नमूद केले आहे.
