लोणी काळभोर: यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची (थेऊर, ता. हवेली) शंभर एकर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विकण्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाविरोधात कारखान्याच्या विकास लवांडे, लोकेश कानकाटे, सागर गोटे, राजेंद्र चौधरी या सभासद शेतकर्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयलल याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे या खंडपीठापुढे झाली. या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठास यशवंत कारखानाप्रकरणी सभासद शेतकर्यांनी यापूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकेतील अंतरिम आदेश व निकाल निदर्शनास आणून देण्यात आले.
याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, यशवंत सहकारी साखर कारखाना 2012-13 पासून आजतागायत बंद आहे. 2017 मध्ये कारखाना अवसायनात काढण्यात आला व पुढे वर्ष 2022 मध्ये अवसायन रद्द होत 2024 मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक झाली.
या सर्व कालावधीदरम्यान कारखान्याची नेमकी देणेदारी किती आहे व येणे किती आहेत, याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल व लेखाजोखा उपलब्ध नसल्याने मुळात कारखान्याने राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे, यात तफावत असल्याने याचा निर्णय होणे जरुरी आहे.
संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असताना कारखाना ताब्यात घेताना कारखान्याची यंत्रे व इतर सामग्री यात आता मोठी तफावत आहे. मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामुग्री गायब झाल्याने तब्बल 50 कोटी रुपयांचे सभासद शेतकर्यांचे नुकसान झाले असल्याचे याचिकादारांचे वकील अॅड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
कारखान्याच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहारप्रकरणी 2013- 14 पासून त्यांच्याकडून तब्बल 14 कोटी रुपये व त्यावरील व्याज वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते. मात्र, रक्कम वसुलीसाठी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही.
मागील रक्कम येणे बाकी तसेच साखर विक्रीतून 2011-12 मध्ये प्राप्त रक्कम 20 कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्यात आली असताना याचाही हिशेब जुळत नसल्याने सकृतदर्शनी यशवंत सहकारी कारखान्याला देणेच लागत नाही, असेही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या सर्व बाबींचा विचार करता कोर्टाने याबाबत संबंधित सर्व प्रतिवादींना कोर्ट नोटीस जारी करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जून रोजी नियोजित केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. योगेश पांडे तसेच राज्य शासनातर्फे अॅड, वाळिंबे व इतर प्रतिवादी यांच्या वतीने अॅड. अभिजित कदम, अॅड. प्रसाद आव्हाड यांनी बाजू मांडली.
