पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (एनयूएचए) मानधनावरील स्टाफ नर्स (परिचारिका), वैद्यकीय अधिकारी, ऑपरेटर, एएनएम (आरोग्य सेविका), फार्मासिस्ट, अटेडन्ट असे एकूण 144 कर्मचार्‍यांना महापालिका आस्थापनेवर सामावून घेण्याच्या महापालिकेच्या ठरावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्यांचा पालिकेची कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका आस्थापनेवर वैद्यकीय विभागातील विविध पदे शासन मंंजूर आहेत. वैद्यकीय सेवा नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट निगडित आहे. त्यासाठी पालिकेने वैद्यकीय विभाग व यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयासाठी सन 2007 पासून वेळोवेळी मानधनावर विविध पदे भरलेली आहेत. त्यांना पालिकेच्या कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याबाबत पालिका सर्वसाधारण सभेने 26 ऑगस्ट 2020 ला ठराव केला होता. पालिका आयुक्तांनी शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शासन निर्णयामध्ये पालिका वैद्यकीय विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत 144 कर्मचारी कार्यरत आहेत. पालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. त्या कर्मचार्‍यांचे काम महत्त्वाचे असल्याचे आयुक्तांनी कळविले आहे. त्यानुसार, पालिकेच्या प्रस्तावानुसार पालिका सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शहर कार्यक्रम अधिकारी, शहर लेखा व्यवस्थापक प्रत्येकी एक, वैद्यकीय अधिकारी 3, फार्मासिस्ट 12, एएनएम 38, डाटा इंट्री ऑपरेटर 8, अटेडन्ट (मदतनीस) 11 अशा एकूण 144 कर्मचा-यांचा यामध्ये समावेश आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही अटी-शर्ती शासनाने घातल्या आहेत.
त्यानुसार प्रशासकीय खर्च 35 टक्के मर्यादा ओलांडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. संबंधित कर्मचार्‍यांनी योग्य अर्हता पूर्ण करणे व विहित कार्यपद्धतीने नियुक्ती झालेली आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाचा भंग होणार नाही, याची खातरजमा पालिका आयुक्तांनी करावी. निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून शासनास अहवाल पाठवावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
