पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सत्तेत कोण राहणार तसेच कोण पायउतार होणार, हे देशातील जनता ठरवते. देशातील आदर्श लोकशाही टिकवून ठेवणे हे जनतेच्या हातात आहे. लोकशाहीचे अंतिम न्यायालय ही जनता असल्याचे मत घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी केले.
पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 व्या जयंतीनिमित्त 'संविधानातील संसदीय लोकशाहीचे आजचे स्वरूप' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष केतन कोठावळे, उपाध्यक्ष जयश्री चौधरी-बीडकर, सचिव अॅड. गंधर्व कवडे, ऑडिटर अॅड. अजय देवकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. बापट म्हणाले, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या विरोधात कुठल्याही कोर्टात जाता येणार नाही, अशाप्रकारची असंवैधानिक घटनादुरुस्ती केली. चार दिवसांत ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. मोदींनी त्यांचे रेकॉर्ड मोडत एका दिवसातच घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे ही संसदीय लोकशाही नव्हे; तर पंतप्रधानीय लोकशाही आहे, असे म्हणावे लागेल. आजमितीला राज्यपाल हे संविधानिक पद असले तरी राज्यपाल हे पंतप्रधानांचे नोकर असल्यासारखे वागतात. राज्यपालांची लॉयल्टी ही संविधानाशी असतानाही या पदाचा सरकार पाडण्याकरिता उपयोग केला जातो. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यामुळे त्यांना जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला.
