पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या 11 जिल्ह्यातील 798 विकास संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या विनंतीनुसार राज्य सहकारी बँकेने विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा एक भाग म्हणून सुमारे तीन कोटी रुपयांइतकी रक्कम संबंधित विकास संस्थांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेत राज्य सहकारी बँक ही शिखर संस्थेची भूमिका बजावत आहे. त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी संस्थांचा (पॅक्स) समावेश होतो.
राज्यात सध्या सुमारे 21 हजार विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. 11 जिल्ह्यांतील एकूण 798 विकास संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने निवडणूक निधीअभावी त्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामध्ये औरंगाबाद 75, बुलढाणा 61, धुळे 10, जालना 100, जळगांव 7, नागपूर 77, नांदेड 235, उस्मानाबाद 119, परभणी 1, वर्धा 11, बीड 102 याप्रमाणे एकूण 798 विकास संस्थांचा समावेश आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी आर्थिकदृृृृृृष्ट्या अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास दिला होता. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरिक्षणानुसार त्रिस्तरीय रचनेच्या सक्षमीकरणासाठी अडचणीतील विकास संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक आहे. विकास संस्थांच्या निवडणुकांचा खर्च राज्य सहकारी बँकेने करावा अशी विनंती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व राज्याच्या सहकार विभागाने राज्य बँकेस केली होती.
"आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निधी देणे आपले कर्तव्य आहे, असे राज्य बँक समजते. शासनाने केलेल्या विनंतीनुसार 2 कोटी 93 लाख 31 हजार 387 इतकी रक्कम सुमारे 11 जिल्ह्यातील 798 विविध कार्यकारी संस्थांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. ही मदत राज्य बँकेने सहकारातील बांधिलकी तसेच राज्यातील सहकारी चळवळ सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून व त्यामार्फत शेतकर्यांना या संस्थांच्यामार्फत योग्य तो लाभ मिळावा या उद्देशाने केली आहे.
– विद्याधर अनास्कर,
प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई.
