मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून पवना धरण ते निगडीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात आला. मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांच्या विरोधामुळे तब्बल 12 वर्षांपासून ठप्प असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. राज्य शासनाकडून प्रकल्पास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, पिंपरी-चिंचवड व मावळ तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींच्या परस्परविरोधी भूमिका आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा गती घेणार की पाण्यात जाणार, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला सध्या पवना धरणातून 510 एमएलडी पाणी आणि एमआयडीसीचे 30 एमएलडी असे एकूण 540 एमएलडी पाणी दिले जात आहे. आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून एकूण 267 एमएलडी पाणी आणण्यासाठी प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांची कामे मुदतीमध्ये झाल्यास ते पाणी येत्या पाच वर्षात शहराला मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, पवना धरणापासून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासन राज्य शासनाकडे तसेच, मावळ्यातील शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करीत आहे. त्यातून तोडगा काढून हा बंद पडलेला प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी अनेकदा सांगितले आहे. राज्य शासनाने परवानगी दिल्यास नव्याने काम सुरू करण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी या प्रकल्पाचा मूळ सल्लागार व ठेकेदार यांची या प्रकल्पासाठी नव्याने नियुक्ती केली होती. अधिक काळ प्रकल्प रखडल्याने तसेच, साहित्याच्या भाव वाढीमुळे या प्रकल्पाचा खर्च दुपटीने वाढला आहे.
आंदोलनाकर्त्या शेतकर्यांनी केलेल्या मागणीनुसार गहुंजे व शिवणे येथे पवना नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडून पवना नदीवर आणखी एक बंधारा बांधला जाणार आहे. त्यामुळे नदी पात्रात पाणीसाठा राहिल्याने शेतकर्यांना हिवाळा व उन्हाळ्यातही शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा अधिकार्यांकडून केला जात आहे. तसेच, मृत व जखमी शेतकर्यांच्या वारसांना पालिकेत नोकरीही देण्यात आली आहे. शेतकर्यांच्या मागणीनुसार पालिका प्रशासन आवश्यक ती पावले उचलत आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून प्रकल्पास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
प्रकल्पाचे पिंपरी-चिंचवडला फायदे
पवना धरणातून सोडलेले पाणी महापालिका पवना नदीवरील रावेत येथील बंधार्यातून उचलते. आजूबाजूची गावे व कारखान्यांतून नदीत प्रक्रिया न केलेले रासायनिक व दूषित सांडपाणी मिसळते. या अतिदूषित पाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी कोट्यवधीचा खर्च करावा लागतो. नदीतून पाणी आल्याने मोठ्या प्रमाणात गळती होते.
थेट धरणातून जलवाहिनीने पाणी आणल्यास पाणी गळती 100 टक्के बंद होणार आहे. तसेच, जलप्रदूषण रोखले जाणार आहे. त्यामुळे अतिदूषित पाणी शुद्धीकरणावर पालिकेचा होणारा कोट्यवधीचा खर्च वाचणार आहे. वॉश आऊटचे प्रमाण कमी होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाण्याची गळती रोखली गेल्याने शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींची दुटप्पी भूमिका
पवना बिंदस्त जलवाहिनीस पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकप्रतिनिधींचा पाठींबा आहे. मात्र, मावळ तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. शेतकर्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. तर, काही लोकप्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक आणि मावळात एक अशी दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींची प्रकल्प राबविण्याबाबत ठोस भूमिका घेत नसल्याने हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याचे लक्षणे सध्या तरी दिसत नाहीत.
9 ऑगस्ट 2011 पासून प्रकल्प ठप्प
पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पालिकेच्या वतीने तब्बल 398 कोटी खर्चाचा पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सन 2008 ला हाती घेण्यात आला. प्रत्यक्ष काम एप्रिल 2008 ला सुरू झाले. दोन वर्षे कामाची मुदत होती. या प्रकल्पामुळे शेतीला बारा महिने पाणी मिळणार नाही, म्हणून प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 ला बऊर टोलनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन आंदोलनकर्त्या शेतकर्यांचा मृत्यू झाला. तर, काही जण जखमी झाले. तेव्हापासून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या कामास स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्या दिवसापासून प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे.पवना धरण ते निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत असे एकूण 34.71 किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनीचे काम आहे. त्यापैकी 4.40 किलोमीटर अंतर भूमिगत जलवाहिनीचे काम झाले. हे काम पालिका हद्दीतील आहे.
'समोपचाराने विरोध मिटविणार'
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आवश्यक आहे. मावळ्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांना विश्वास घेऊन राज्य शासन दरबारी बैठका आयोजित केल्या जाणार आहे. हा प्रश्न समोपचाराने सोडविला जाईल. त्यानंतर पालिका या प्रकल्पाचे काम हाती घेईल, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
