पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या दरातील तफावतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे शासकीय रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा नसणे आणि दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांमधील महागडे उपचार, या कात्रीत सामान्य रुग्ण सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांमध्ये आरोग्यसेवा हा कळीचा मुद्दा असायला हवा, याकडे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांच्या उपचारांच्या दरांमध्ये प्रचंड तफावत का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले आहे. सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचार सेवांचे दर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असतानाही या नियमाचे पालन केले जात नाही.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारल्यास आणि खासगी रुग्णालयांमधील दरांचे प्रमाणीकरण झाल्यास यातून मार्ग निघू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. वैद्यकीय सेवांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि खासगी रुग्णालयांची मनमानी टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने 2010 मध्ये 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट' या कायद्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, तब्बल 14 वर्षांनंतरही या कायद्याचे भिजत घोंगडे आहे.
महाराष्ट्रात बॉम्बे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अॅक्ट हा कायदा लागू असला, तरी तो कालबाह्य आणि नाममात्र असल्याने खासगी रुग्णालयांवर सध्या कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते.
शासकीय रुग्णालये बांधण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पायाभूत सुविधांचा खर्च, डॉक्टर आणि डॉक्टरेतर कर्मचार्यांचा पगार हा सर्व खर्च शासन करते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये कमी दरात उपचार उपलब्ध करून देणे शक्य होते. खासगी रुग्णालये उभी करताना जागा विकत घेणे, इमारत बांधणे, वैद्यकीय साधनसामग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमधील दर जास्त असणे स्वाभाविक आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट अंतर्गत 2021 मध्ये झालेल्या सुधारणेप्रमाणे सर्व नोंदणीकृत रुग्णालयांनी दरपत्रक लावली आहेत. मात्र, प्रत्येक छोट्या गोष्टींचे दर लावणे शक्य नाही. खासगी रुग्णालयांमधील दरांचे प्रमाणीकरण करायचे असल्यास सरकारने करामध्ये सूट द्यावी. लघुउद्योग क्षेत्राप्रमाणे मदत आणि प्रोत्साहन मिळावे. कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अॅक्टमधून बाहेर काढावे. तसेच वैद्यकीय उपकरणांवरील करही माफ करावेत.
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे शाखा
कोरोना काळात खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची प्रचंड लूट झाली. सरकारी रुग्णालयांपेक्षा तीन-चारपट जास्त दर आकारले. आताही खासगी रुग्णालयांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 14 वर्षांनंतरही अस्तित्वात आलेला नाही. महाराष्ट्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अॅक्टप्रमाणे खासगी रुग्णालय दरपत्रक, रुग्ण हक्क सनद लावत नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण कक्ष नाही. आगामी निवडणुकांमध्ये आरोग्याला प्राधान्यक्रम मिळाला पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये हा मुद्दा घेतला पाहिजे.
– डॉ. अभय शुक्ला, राजकीय सहसंयोजक, जनस्वास्थ्य अभियान.
हेही वाचा
