पुणे: शहरातील विनापरवाना ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे आता पुणेकरांच्या जिवावर उठले आहेत. लोंबकळलेल्या अवस्थेतील केबल्समुळे अपघात वाढले आहेत. सिंहगड रस्त्यावरील संतोष हॉलसमोर दुचाकीवरून जाताना एक वायर अचानक खाली आल्याने युवकाचा गळ्याला लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे.
हे केबल्स काढून संबंधितांवर करवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. मात्र, हे केबल्स काढण्यासाठी महानगरपालिकेकडे कोणतीच यंत्रणा नसल्याचे समोर आले आहे. एखाद्याचा जीव गेल्यावर कारवाई करणार का? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. (Latest Pune News)
सिंहगड रस्त्यावरील संतोष हॉलसमोर दुचाकीवरून जाताना एक वायर लोंबकळली असल्याने यात अडून एक युवकाच्या गळ्याला गंभीर इजा झाली. ही घटना शनिवारी (दि.17) घडली. या घटनेमुळे शहरातील ओव्हर हेड केबल्सचा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी दोषी असणार्यांवर पालिका कारवाई करणार का असा प्रश्न जखमी युवकांने उपस्थित केला आहे.
प्रामुख्याने इंटरनेट तसेच डीटीएच सेवा पुरविण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून केबल टाकली जाते. पालिकेने ओव्हर हेड केबल विरोधात धोरण तयार केले असून केबल भूमिगत टाकण्यासाठी प्रति रनिंग मीटर 12 हजार रुपये दर या साठी पालिकेने निश्चित केला आहे.
मात्र, हे पैसे वाचवण्यासाठी, विविध कंपन्यांनी पालिकेची परवानगी न घेता शहरात विजेचे खांब, झाडे, इमारती व इतर मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड केबल्स टाकल्या आहेत. या केबल्समुळे शहराचे बकालपण वाढले आहे.
काही वर्षांपूर्वी शहरातील बेकायदेशीर केबल्सचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले होते. यात कंपन्यांनी टाकलेल्या 18 हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सचे असल्याचे आढळले. या केबल्स काढण्याचे काम संध्या सुरू आहे. मात्र, ही यंत्रणा वेगाने राबवणे गरजेचे असताना संथ गतीने सुरू आहे.
जबाबदारी कुणाची ?
ओव्हर हेड केबल्स काढण्याची जबाबदारी पथ, विद्युत की आकाशचिन्ह विभागाची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विद्युत विभागाने कारवाई करण्याची जाबाबदारी घेतली तर केबल्स धारकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नियमानुसार आकाशचिन्ह विभागाला आहेत. मात्र, या विभागाकडून कार्यवाही होत नाही. अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रत्यक्षात अतिक्रमण विभाग व आकाशचिन्ह विभागाची आहे.
या केबल भूमीगत करण्याची जबाबदारी पथ विभागाची आहे. या केबल्सचा त्रास विद्युत विभागाला होत असल्याने त्यांच्याकडून कारवाई केली जात आहे. म्हणे, क्रेन उपलब्ध होत नाहीया ओव्हरहेड केबल्सविरोधात पालिकेला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेने केबल्स काढण्यासाठी डीप क्लीन ड्राईव्ह मोहीम राबवली.
विद्युत विभागाने दर शनिवारी शहराच्या वेगवेगळया भागात केबल काढण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र, विभागाला क्रेन न मिळाल्यामुळे ही कारवाई गेल्या शनिवारी शक्य झाली नाही. केबल्स काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्यामुळे विद्युत विभागाला उपलब्ध मनुष्यबळाच्या जीवावर केबल काढण्याची कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.
कारवाई गुलदस्तातच
शहरात असलेल्या बेकायदा ओव्हरहेड केबलचा अहवाल पालिकेमार्फत तयार करण्यात आला आहे. जिओ डिजिटल फायबर लि. या कंपनीची केबल भूमिगत करण्यापोटी तसेच ओव्हरहेड केबल भुमिगत करण्यापोटी असे एकूण मिळून 43 कोटी 89 लाख 12 हजार रुपये कंपनीकडून महापालिकेने वसूल करावेत. दूरसंचार कंपनी- 1325 कोटी रुपयांचे ओव्हरहेड केबलचे शुल्क वसूल करावेत, टी.व्ही व ब्रँण्डबॅन्ड कंपन्यांकडून 1788 कोटी रुपये वसूल करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या बाबत कारवाई केली गेली की नाही अथवा केली तर काय केली हे गुलदस्त्यात आहे.
विद्युत विभागाकडून शहरातील ओव्हर हेड केबल काढण्याची कारवाई केली जाते. शनिवारी (दि.17) क्रेन उपलब्ध होऊ शकले नसल्यामुळे सिंहगड परिसरात कारवाई करता आली नाही. पालिकेकडून एकूण 13 क्रेन आहेत. त्यातील 6 क्रेन हे भाडे तत्वावर घेतले जातात. देखभाल दुरुस्तीची कामे झाल्यानंतर दुपार नंतर केबल काढण्याची कार्यवाही केली जाते. केबल काढण्याची कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. संबंधित केबल धारकावर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार आकाश चिन्ह विभागाला आहेत.
- मनीषा शेकटकर, प्रमुख, विद्युत विभाग.
