पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांना एकीकडे उच्च शिक्षणाच्या फारशा संधी नाहीत तर दुसरीकडे त्यांना आधुनिक काळातील कौशल्य शिक्षणाऐवजी कालबाह्य अभ्यासक्रम शिकवले जात आहेत. त्यामुळे दिव्यांगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याऐवजी आजही परावलंबी जीवन जगण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना रोजगाराभिमुख कौशल्य शिक्षण देणे गरजेचे आहे. अपंगांच्या विशेष प्रशिक्षण केंद्रांसाठी 2018 साली नवीन संहिता तयार करण्यात आली.
परंतु या संहितेनुसार अभ्यासक्रम शिकवण्याऐवजी आजही राज्यातील काही कर्मशाळेत पाकिटे, फाईल्स, पेपर बॅग, नोट पॅड्स, ड्रॉइंग बुक्स तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. काही शाळांमध्ये शोभेच्या वस्तू, आकाशकंदील, पणत्या, उटणे, राख्या , भेटवस्तू पाकिटे, रांगोळ्या , तोरणे, ग्रीटिंग कार्ड्स, शिवणकाम, मेणबत्या बनविणे अशा जुनाट तसेच कालबाह्य अभ्यासक्रम शिकवण्यात येत आहेत. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कोणत्याही नवीन कौशल्य अभ्यासक्रमाचे शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मशाळांमधून विद्यार्थी बाहेर पडले तरी त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल याची हमी नाही. पर्यायाने त्यांना परावलंबी जीवन जगावे लागत आहे.
आयटीआयच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम हवा
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी केवळ सहा महिने किंवा वर्षाचा अभ्यासक्रम न राबवता कर्मशाळांमध्ये आयटीआयच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमांची रचना करण्यात यावी. विविध औद्योगिक कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करत संबंधित दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी द्यावी आणि त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळावी. त्यासाठी निवासी कर्मशाळा आणि वसतिगृहांची उभारणी गरजेची असल्याचे मत दिव्यांगांसाठी कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
दिव्यांग मंत्रालयाकडे डोळे
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी दिव्यांग मंत्रालय तयार करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या विकासासाठी एक वेगळे धोरण तयार करण्यात यावे. हे धोरण केवळ कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यासाठी दिव्यांग मंत्रालयाकडे डोळे लावून बसलो असल्याचे दिव्यांग कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
सध्या शिकवण्यात येत असलेल्या अभ्यासक्रमांमुळे दिव्यांगांना थेट नोकरीच्या संधी फारच कमी मिळतात. त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी रोजगाराभिमुख कौशल्य शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कार्यशाळांकडून प्रशिक्षित दिव्यांगांना शिक्षणाबरोबरच रोजगारासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
– हरिदास शिंदे,
अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे
