पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : खासगी अ‍ॅपद्वारे पुरविण्यात येणारी सेवा भरवशाची नाही. या कंपन्या आम्हाला सुरुवातीलाच भाडे देतात, नंतर आम्हाला भाडे देत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला पारदर्शक कारभार आणि सरकारी अ‍ॅप हवे, असे मत रिक्षाचालकांनी बोलताना व्यक्त केले.
राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून एग्रीगेटर पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
त्याकरिता परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील 12 रिक्षा संघटनांना आपली मते व हरकती मागविल्या होत्या. त्याची 9 मे ही अंतिम तारीख होती. या पार्श्वभूमीवर दै. 'पुढारी'च्या वतीने पुण्यातील परिवहन आयुक्त कार्यालयाने मते मागविलेल्या रिक्षाचालकांशी संवाद साधला. त्या वेळी रिक्षाचालकांनी आपली मते व्यक्त करताना पारदर्शक कारभाराची आणि सरकारी अ‍ॅप मिळावे, अशी मागणी लावून धरली.
विभागातील रिक्षा संख्या
पुणे शहर : 91,454
पिंपरी-चिंचवड : 26,600
बारामती : 2,285
पुणे जिल्हा एकूण रिक्षा : 1,20,339
पुण्यातील रिक्षा सेवा ही आहे. त्यात कॉर्पोरेटने यायची गरज नाही. सध्या तंत्रज्ञानाची सर्वांनाच गरज आहे. तशी रिक्षाचालकांना सुध्दा आहे. मात्र, ही गरज सरकारी अ‍ॅपद्वारे भागविल्यास रिक्षाचालकांना त्याचा फायदा होईल.
नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा
खासगी कंपन्या प्रवासी भाडे स्वतःच्या चारचाकींना द्यायला नेहमीच पुढाकार घेतात, रिक्षाचालकांना प्रवासी भाडे द्यायला, कंपन्यांकडून दुजाभाव केला जातो. त्यामुळे त्यांच्या सेवेला आमची हरकत नाही. मात्र, त्यांचा कारभार दुजाभाव न करता पारदर्शक हवा.
डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, बघतोय रिक्षावाला
सरकारच्या वतीने रिक्षाचालक व प्रवाशांसाठी मोबाईल अ‍ॅप टेक्नॉलॉजी विकसित करून ती तातडीने सुरू करण्यात यावी. टू व्हीलर रॅपिडो व इतर कोणत्याही कंपनीत टू व्हीलर वाहनासाठी प्रवासी वाहतूक करण्यास कुठल्याही नियमाच्या आधारे परवानगी देऊ नये. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी अ‍ॅप आमच्यासाठी फायद्याचे असेल.
बाबा कांबळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत
आम्ही अ‍ॅग्रीगेटर पॉलिसीकरिता आमचे मत परिवहन आयुक्त कार्यालयाला पाठवले आहे. आमच्या मते अ‍ॅप सेवा असायला हवी. मात्र, ते अ‍ॅप शासकीय असावे, त्याचे सर्व नियोजन शासकीय पातळीवर असावे, म्हणजे कारभार पारदर्शक राहील. आणि त्यातून मिळणारा महसूलदेखील शासनाला मिळावा.
आबा बाबर, संस्थापक अध्यक्ष, शिवनेरी रिक्षा संघटना
