उमेश काळे
टाकळी भीमा: शिरूर तालुक्याचा भौगोलिक परिसर मोठा आहे. तालुक्यात एकूण 96 ग्रामपंचायती आहेत. तसेच पुणे-नगर महामार्गालगत पंचतारांकित एमआयडीसी आहे. भीमा, घोड, वेळ या नद्यांसह चासकमान धरणामुळे येथील बागायती पट्टा वाढला आहे. यातून तालुक्यात आर्थिक सुबत्ता वाढली.
परिणामी, प्रत्येक गावात परप्रांतीय, बाहेरील नागरिकांसह गुन्हेगारीचेही प्रमाण वाढले आहे. तालुक्यात तीन पोलिस ठाणी असून, कोठडी (लॉकअप) मात्र एकच आहे. त्यामुळे इतर दोन ठाण्यांतील आरोपींना याच कोठडीत आणून ठेवावे लागते. (Latest Pune News)
तालुक्यात वाढत्या विस्तारामुळे येथील प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तुलनात्मकदृष्ट्या सातत्याने गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. वाढती गुन्हेगारी पाहता प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र कायमस्वरूपी कोठडी गरजेची आहे. मात्र फक्त शहर पोलिस ठाण्यातच कायमस्वरूपी कोठडीची सुविधा आहे. त्यामुळे येथे रांजणगाव, शिक्रापूर पोलिस ठाण्यातील आरोपींना आणून ठेवावे लागते. यामुळे संबंधित पोलिस ठाण्यातील कर्मचार्यांची दमछाक होत असल्याचे बोलले जात आहे.
तालुक्यातील वाढती लोकसंख्येमुळे येथील कायदा सुव्यवस्था राखताना पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते. ग्रामीण भागातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. शिक्रापूर, रांजणगाव पोलिस स्टेशनला गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी लॉकअप नाही. आरोपी पकडून आणल्यावर मेडिकल केले जाते. त्यानंतर शिक्रापूरहून सुमारे 30 किलोमीटर अंतरावरील शिरूर पोलिस कोठडीत आरोपींना घेऊन जावे लागते. यासाठी पोलिस व्हॅन, रिक्षा किंवा इतर वाहनांचा वापर होतो, त्यामुळे खर्च वाढतो.
आरोपीसाठी कर्मचारी गुंततो
दुसर्या पोलिस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये आरोपी ठेवले असले तरी त्याची जबाबदारी ही अटक केलेल्या पोलिस ठाण्यावरच असते. तसेच कोठडी असलेल्या ठाण्यातील कर्मचारी पूर्णपणे जबाबदारी घेण्यास तयार नसतात. बर्याचदा न्यायालयीन प्रक्रिया खूप दिवस सुरू असते. त्यामुळे आरोपींना लॉक-अपसाठी दुसरीकडे न्यावे लागतात. त्यातून लॉकअप नसलेल्या ठाण्यातील कर्मचारी तेथे कर्तव्यावर ठेवावा लागतो. किंवा संबंधित ठाण्यातील कर्मचारी, अधिकार्यांना जबाबदारी घेण्याची विनवणी करावी लागते.
पोलिसांचा तणाव वाढला
शिक्रापूर ते शिरूर लांबचा पल्ला असल्याने यामध्ये आरोपी निसटून जाण्याची शक्यता अधिक असते. बर्याचदा आरोपी स्वतःला इजा करून घेतो. न्यायालयात पोलिसांवर मारहाण केल्याचा आरोप करतो. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी, अधिकारी कायम तणावात असतात.
पोलिसांसह आरोपींचीही गैरसोय
आरोपींची सुरक्षेच्या दृष्टीने ने -आण करण्याकरता पोलिसांची कसरत लागते, डोकेदुखी वाढते. ये -जा करण्यासाठी शासकीय इंधन खर्च वाढतो. तपासणी कामात पोलिस कर्मचार्यांच्या अडचणी वाढून दमछाक होते. वकिलांना भेटता येत नाही. आरोपींना त्यांच्या नातेवाईकांना भेटता येत नाही, अशा अनेक अडचणी येतात. कायमस्वरूपी लॉकअप नसल्याने गैरसोय होत आहे. कायमस्वरूपी लॉक-अप तयार करण्याची मागणी येथील नागरिक व कर्मचार्यांकडून होत आहे.
