पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील रस्ता सुरक्षा समितीसाठी आता डीपीसी (जिल्हा नियोजन समिती) मध्ये 1 टक्का निधी उपलब्ध असणार आहे. ऑगस्ट 2023 पासून याची कार्यवाही होणार असून, पुणे आरटीओ या निधीच्या वापरासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. नुकताच राज्य शासनाने यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे पुणे शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी राबविण्यात येणार्या योजनांना मोठा हातभार लागणार असून, आगामी काळात अपघात रोखण्यासाठीसुद्धा मोठा फायदा होणार आहे.
…म्हणून रस्ता सुरक्षेसाठी निधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात 'सुप्रीम कोर्ट अँड रोड सेफ्टी' या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तिच्या आदेशानुसार जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या एकूण निधीपैकी एक टक्का निधी हा अपघात कमी करण्यासाठी म्हणजेच रस्ते सुरक्षासाठी वापरावा, असे सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता डीपीसीच्या निधीतील 1 टक्का निधी अपघात रोखण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षेच्या विविध कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
निधीद्वारे केली जाणार ही कामे
डीपीसीकडून मिळणारा निधी रस्ते सुरक्षा काळात आणि इतर वेळीसुद्धा ब्लॅक स्पॉट कमी करणे, क्रॅश बॅरिअर बसवणे, स्पीड गन खरेदी करणे, वजन काटे, स्पीड इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर मीटर, रस्त्यावर लावण्यासाठी रिफ्लेक्टिव्ह पेंट खरेदी करणे, रस्ता सुरक्षासंदर्भात काम करणार्या अधिकार्यांना साधन-सामग्री पुरविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तसेच, ज्याठिकाणी कोणतीही यंत्रणा नाही. तेथे खड्डे बुजविणे, सुरक्षा फलक लावणे, याकरितादेखील हा निधी वापरण्यात येणार आहे.
आरटीओ असा करणार वापर…
डीपीसीमधील 1 टक्का निधी उपलब्ध झाल्यावर आरटीओ आणि डेप्युटी आरटीओ जिल्हा नियोजन समितीकडे रस्ते सुरक्षा संदर्भाकरिता आवश्यक असलेल्या कामांचा प्रस्ताव देतील. त्या प्रस्तावावर बैठक झाल्यावर संबंधित कामे डीपीसीकडून मिळालेल्या निधीतून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केली जातील.
