पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाची मुदत 30 नोव्हेंबरवर 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत अशी एक महिना वाढविण्यात आली आहे. कोणताही पथविक्रेता या सर्वेक्षणातून वंचित राहू नये, यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी गुरुवारी (दि.1) दिली. महिन्याभरात केवळ 11 हजार विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सर्व विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व्हावे म्हणून मुदतवाढ दिली जाणार, असे वृत्त पुढारीने मंगळवारी (दि.29) प्रसिद्ध केले होते. ते वृत्त खरे ठरले आहे.
सर्वेक्षण विनामूल्य असून ते बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार आहे. सर्वेक्षण हे प्रत्यक्ष जागेवरच होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यावसायिकाने क्षेत्रीय कार्यालय किंवा पालिका भवनाला भेट देण्याची आवश्यकता नाही. नोंदणी व सर्वेक्षण सुलभ पद्धतीने होण्यासाठी शहरातील संबंधित फेरीवाल्यांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकास आधारकार्ड लिंक करून सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि हॉकर्स झोन कायद्यामुळे तसेच, पथारीवाल्यांचे योग्य नियोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यास 1 नोव्हेंबरपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण शासनाने विकसित केलेल्या हॉकर्स अॅपच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पद्धतीने करण्यात येत आहे. सर्वेक्षण ऑनलाईन असल्यामुळे सर्वेक्षणावेळी मोबाईल संबंधित फेरीवाल्यांच्या क्रमांकावर आलेला ओटीपी महत्त्वाचा असून तो पालिकेच्या कर्मचार्यास देणे आवश्यक आहे. सकाळी 8 ते रात्री 10 या वेळेत ही नोंदणी केली जात आहे.
या महिन्याच्या 31 डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षणात शहरातील सर्व पथविक्रेत्यांनी बायोमेट्रिक नोंदणी करून घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. नोंदणी न केल्यास 31 डिसेंबरनंतर कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही, अशी माहिती भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी यांनी दिली.
