पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पुण्यासह सात ठिकाणची प्रादेशिक कार्यालये बंद करून दिल्लीतूनच कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला प्राध्यापक, प्राचार्य आणि विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, निर्णयाचा 'यूजीसी'ने पुनर्विचार करावा,' अशी मागणी करण्यात आली आहे.
'यूजीसी'च्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत होते. त्यामुळे पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय बंद झाल्यानंतर प्राध्यापक, प्राचार्य, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या विविध योजनांसाठी दिल्ली गाठावी लागणार आहे. त्यामुळे 'यूजीसी'चा हा निर्णय म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदींमधील ही रंगीत तालीम आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. 'यूजीसी'च्या दिल्लीच्या कार्यालयातून दूरध्वनी किंवा ई-मेलद्वारे समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत.
अशा वेळी हे प्रादेशिक कार्यालय न्याय देण्याचे काम करीत होते. अशा केंद्रीकरणामुळे शैक्षणिक प्रश्न अधिक गुतांगुतीचे होतील. मानसिक व आर्थिक त्रासामुळे 'यूजीसी'च्या मुख्यालयात कोणी जाणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला हेच अपेक्षित आहे का, असा सवाल 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स'चे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना विकासासाठी तसेच विविध फेलोशिप आणि संशोधन प्रकल्पासाठी अनुदान देण्याच्या योजना 'यूजीसी'च्या अंतर्गत येतात. 'यूजीसी'चे प्रादेशिक कार्यालय बंद केल्याने अनुदान मिळविण्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना पाठपुरावा करणे अवघड जाणार आहे.
