हिंजवडी : महाराष्ट्र शासन तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याच्या विचारात असल्याने राज्यातील बागायती व जिरायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील क्षेत्राचे निर्बंध आता उठणार आहे. त्यामुळे हिंजवडी, माणसह आसपासच्या गावातील शेतकर्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. 'तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा 1947' मध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती हिंजवडी परिसरात वार्यासारखी पसरली आहे.
यात जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतीसाठी पाच गुंठ्यांची मर्यादा असणार आहे. तसा प्रस्ताव महसूल विभागाने सरकारला सादर केल्याची माहिती देण्यात येत आहे. यामुळे जमीन खरेदी करणार्या ग्राहकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, भविष्यात आपल्या नावे सात-बारा होणार ही त्यांची आशा आता पूर्ण होण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे.
पाच-सहा गुंठे जमीन खरेदी करण्यास होती बंदी
यापूर्वी जमीन खरेदी-विक्रीवेळी तंटे किंवा वादविवाद होऊ नयेत, यासाठी जिरायत व बागायत जमिनीसाठी राज्य सरकारने नवे नियम लागू केले. जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा (80 गुंठे) कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधीच जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकार्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली होती. एखाद्या शेतकर्याला बागायती जमीन विकायची असल्यास त्याची मर्यादा 20 गुंठे केली. दोन एकराच्या गटातील पाच-सहा गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करताच येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला होता.
शेतकर्यांच्या आंदोलनाला यश मिळण्याची आशा
या निर्णयाच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने झाली. सूचना हरकती मागवण्यात आल्या. सध्या सरकार नियमात बदल करण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे आयटीनगरी, औद्योगिक वसाहती, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहरालगत असलेल्या गावात जिथे गुंठेवारी आणि जमीन खरेदीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणत होत असतात. तिथे जागा खरेदी करून घर बांधण्याचे अनेकांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
शासनाचा महसूलदेखील वाढणार
यामुळे राज्यातील लाखो शेतकर्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून शासनाचा महसूलदेखील वाढणार आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परंतु, जमीन-खरेदी विक्री करणार्या अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गुंठेवारी बंद झाल्याने अनेक तालुक्यांतील दुय्यम निबंधक कार्यालये ओस पडली होती. केवळ सदनिका नोंदीसाठी येणार्या ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचीदेखील संख्या मागील काळात कमी झाली आहे.
खरेदी खतासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च
मागील काही वर्षांत या नियमामुळे जमीन खरेदी-विक्री करणार्या अनेक व्यावसायिक, ग्राहकांची मोठी कोंडी होत होती. त्यात जमीन खरेदी विक्री करत असताना बाबूगिरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली होती. अलीकडील काळात जागा खरेदी करण्यासाठी 25 हजारांपेक्षा अधिक रुपये प्रतिगुंठा खर्च होत असल्याची चर्चा आहे. गुंठा-दोन गुंठे जागा खरेदी करत असताना किंवा 11 गुंठे जागा दोन किंवा अधिक जणांनी खरेदी करत असताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी होत असतात. यामुळे खरेदीखत करताना अवाच्या सव्वा रुपये द्यावे लागत असतात. त्यातही कुलमुखत्यार पत्र तयार करून जागेची देवाण-घेवाण होते. त्यामुळे जागा खरेदी करणारा व्यक्ती असुरक्षित असल्याच्या भावनेत असतो.
निर्णयाचे प्रमुख फायदे
महसूल विभागात होत असलेले गैरव्यवहार कमी होतील
राज्याचा महसूल मोठ्या प्रमाणत वाढेल
मध्यम वर्गातील ग्राहक, शेतकर्यांना सहज जागा खरेदी करता येईल
शहरालगत ठप्प पडलेल्या व्यवहारास गती मिळेल
शेतकर्यांचा होणार फायदा
राज्यातील तुकडेबंदी कायद्याने अनेकांचे हात बांधले गेले होते. त्यामुळे तुलनेने कमी पैसे असणार्या नोकरदार, छोटे व्यावसायिक यांना जागा घेणे अवघड होत होते. शहरात किंवा शहरालगत राहणार्या नागरिकांना शहरात सदनिका किंवा जागा घेणे परवडत नाही. त्यामुळे शहरालगत असलेल्या गावात राहण्यासाठी अनेक कामगार प्राधान्य देतात. त्यामुळे आता त्यांना खर्या अर्थाने न्याय मिळेल.
-समीर बुचडे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंजवडी-माण
जिल्हा परिषद गटशासनाने वेळीच निर्णय घ्यावा
शहरालगत लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे गावातदेखील सिमेंटची जंगले वाढत आहेत. त्यावर नियंत्रण असावे. तसेच, मध्यमवर्गासाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे. त्यामुळे लोकाभिमुख असलेला हा निर्णय लवकरात-लवकर अस्तित्वात आला पाहिजे.
– नवनाथ पारखी, उद्योजक, माण
