पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना राज्यात केवळ 8 टक्के नागरिकांनीच बूस्टर डोस घेतला आहे. बूस्टर डोस प्राधान्याने घ्यावा, असे आवाहन शासनाकडून आणि वैद्यकतज्ज्ञांकडून केले जात आहे. मात्र, शासनाकडे कोव्हिशिल्ड आणि कॉर्बेव्हॅक्स या लशींचा साठाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे बूस्टर डोस कसा घेणार, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे बूस्टर डोस घेणार्यांचे प्रमाण सध्या नगण्य आहे. लसीकरणाबाबत 'आग लागल्यावरच बंब पेटवायचा' अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढलेले असताना लसीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे.
मात्र, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला आणि राज्याकडून महापालिकांना कोव्हिशिल्ड आणि कॉर्बेव्हॅक्स लशींचा पुरवठा झालेला
नाही. राज्यात 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील 7 कोटी 19 लाख 36 हजार 34 नागरिकांनी पहिला, 5 कोटी 99 लाख 63 हजार 937 नागरिकांनी दुसरा आणि 51 लाख 72 हजार 447 नागरिकांनी बूस्टर डोस घेतला आहे. सुमारे 92 टक्के नागरिकांनी अद्याप तिसरा डोस घेतलेला नाही. लशींचे डोस उपलब्ध नसल्याने लसीकरणाबाबत काय आवाहन करणार आणि कशी जनजागृती करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुदतबाह्य लशींचा तोटा सहन करावा लागल्याने खासगी रुग्णालयांनीही लसीकरण मोहिमेकडे पाठ फिरवली आहे.
कोणासाठी कोणता बूस्टर डोस?
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या नागरिकांनी कोव्हिशिल्ड लशीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतला आहे, त्यांना कोव्हिशिल्ड किंवा कॉर्बेव्हॅक्स लशीचा बूस्टर डोस घेता येऊ शकतो. ज्या नागरिकांनी कोव्हॅक्सिन लशीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतला आहे, त्यांना कॉर्बेव्हॅक्स किंवा कोव्हॅक्सिन लशीचा बूस्टर डोस घेता येऊ शकतो.
सध्या राज्य शासनाकडे कोव्हॅक्सिनच्या 1 लाख 45 हजार लशी उपलब्ध आहेत. मात्र, कोव्हिशिल्ड आणि कॉर्बेव्हॅक्स लशींचा साठा नाही. राज्यात दररोज सुमारे 100 लसीकरण सत्रांचे आयोजन केले जात आहे.
– डॉ. कैलास बाविस्कर, सहायक संचालक, आरोग्यसेवाखासगी रुग्णालयांनी लसीकरण पूर्णपणे बंद केले आहे. लशींचा आधीचा साठा संपल्यावर रुग्णालयांनी पुन्हा खरेदी केलेली नाही. लशी मुदतबाह्य झाल्यानंतर त्या परत घेण्याबाबत शासनाने कोणतेही धोरण स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे पुन्हा लसीकरणात सहभागी होण्याची शक्यता कमीच आहे. शासकीय लसीकरण केंद्रांवरही पुरेशा लशी उपलब्ध नाहीत. शासनाने लसीकरण केंद्रांची यादी जाहीर करणे आणि लसीकरणाबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे शाखा