निवडणूक... कालची, आजची
सुनील माळी
'स्थानिक समस्या स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधींनीच सोडवायच्या, त्यात पक्षीय राजकारण नको,' असा वेगळाच; पण स्तुत्य विचार समंजस, जाणकार पुणेकरांनी मांडला आणि त्याला पुणेकर नागरिकांनी मनापासून साथ दिली. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरची पहिली निवडणूक नागरिकांनी स्थापन केलेल्या नागरी संघटनेने जिंकली... एवढेच नव्हे, तर त्यानंतरही प्रदीर्घ काळ पुणे महापालिकेच्या राजकारणातली एक प्रभावी घटक म्हणून तिने काम केले...(Latest Pune News)
देशाची निवडणूक राष्ट्रीय प्रश्नांची असते, राज्याची न निवडणूक राज्यपातळीवरच्या समस्यांवर लढवली जाते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची म्हणजे शहरांतल्या महापालिकेची निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवर लढवली जाते. यांतल्या देश आणि राज्यपातळीवर कारभार करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे माध्यम वापरण्यास हरकत नाही. पण, महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षीय राजकारणाचा काय उपयोग? असा सवाल पुण्यातील काही विचारवंतांनी मांडला. त्याला सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नामवंतांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मुख्यतः निळूभाऊ लिमये, ना. भि. परुळेकर आदींच्या या विचाराला ज्येष्ठ समाजवादी नेते माजी खासदार ना. ग. ऊर्फ नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी, डॉ. वा. रा. ढमढेरे, बंडोपंत किल्लेदार आदी अनेकांनी साथ दिली. त्यातूनच नागरिकांचाच स्वतंत्र पक्ष स्थापन करायचा, हा विचार पुढे आला. त्याला 'नागरी संघटना' असे समर्पक नाव देण्यात आले. 'सनातन्यांचा बालेकिल्ला' असा सतराव्या शतकात शिक्का असलेले पुणे अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सामाजिक क्रांतीचा विचार मांडणाऱ्या, परिवर्तनवादी विचारांच्या समाजवादी विचारांचे उगमस्थान बनले. या पुण्यनगरीत विचारवंतांची मांदियाळी झाली, त्यातूनच स्वातंत्र्यानंतर लगेचच नागरी संघटनेचा उदय झाला.
महापालिकेच्या स्थापनेनंतर दोनच वर्षांनी झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत नागरी संघटना सत्तेवर आली. दिल्ली आणि मुंबई अशा दोन्ही सत्ता प्रचंड बहुमताने काँग्रेस पक्ष खेचत असताना स्थानिक पातळीवरील पुणे महापालिकेमध्ये काँग्रेसला एकहाती सत्ता का बरे मिळाली नाही? याचे उत्तर त्या वेळच्या पुण्याच्या स्थानिक नेतृत्वात शोधावे लागते. स्थानिक निवडणुका या स्थानिक प्रश्नांवर लढवाव्यात, तिथे पक्षीय अभिनिवेश नको, अशी समंजस भूमिका पुण्यातील ज्येष्ठ नागरी नेतृत्वाने घेतली. त्यामुळे या निवडणुका राजकीय-पक्षीय अभिनिवेशाने लढविल्या जात नव्हत्या. नागरी संघटना या नावाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या जाणकार, समंजस, नागरी समस्यांची कळकळ असलेल्या पुणेकरांनी पुण्याचा कारभार मागितला आणि पुणेकर मतदारांनी तो दिला. महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत नागरी संघटना सत्तेवर आली. त्या वेळी २० वॉर्डामध्ये ६५ जागा होत्या. नागरी संघटनेने जवळपास निम्म्या म्हणजे तब्बल ३२ जागा पटकाविल्या. काँग्रेसचे १९, तर अपक्ष १४ जण निवडून आले. नंतर एका अपक्षाच्या पाठिंब्याने काँग्रेस २० वर पोहचली. पण, त्यानंतर १९५७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रभावामुळे नागरी संघटना थोडीशी मागे सरकली. पण, तिलाही लक्षणीय जागा मिळाल्याने भाऊसाहेब शिरोळे सहजरीत्या महापौर झाले. या निवडणुकीत नागरी संघटना थोडी मागे सरकली खरी; पण १९६२ मध्ये गुरुवर्य बाबूराव जगताप यांची साथ नागरी संघटनेला मिळाली अन् तिने पुन्हा सत्ता मिळवली. बाबूराव जगताप नंतर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षही झाले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकामागून एक निवडणुका जिंकत असलेल्या काँग्रेसला तोपर्यंत पुणे महापालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित करता आले नव्हते. पण, १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. तोपर्यंत काँग्रेसपासून अंतर राखून असलेला आणि शेतकरी कामगार पक्षाला बऱ्याच अंशी आपलेसे करणारा बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये येऊ लागला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली गेलेला मूळ काँग्रेसजनही आपल्या पक्षाकडे परतू लागला. यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्वही त्याला जसे कारणीभूत होते तशीच पॅनेल पद्धत रद्द करून सुरू करण्यात आलेली एकसदस्यीय पद्धतही जबाबदार होती. त्यामुळे पुण्यात १९६८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावर त्याचा परिणाम झाला आणि काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर स्वबळावर प्रथमच पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली.
देशपातळीवर इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये शानदार विजय मिळविला खरा; पण महागाईच्या मुद्यावर जनमत विरोधात जाऊ लागले आणि त्याचाच परिणाम १९७४ मध्ये पुन्हा नागरी संघटनेला पुणे महापालिकेत लक्षणीय यश मिळण्यात झाला. अर्थात, नागरी संघटना म्हणून तिचे पुण्यातील हे शेवटचे मोठे यश ठरले. कारण, त्यानंतर उदयाला आलेल्या जनता पक्षाकडे काँग्रेसविरोधी शक्ती गेली. त्यानंतर जनता पक्ष फुटला, तरी नागरी संघटना पुन्हा मूळ धरू शकली नाही. काही वेळा संघटनेच्या काही संस्थापकांनी पुरस्कृत केलेले उमेदवार पडले, त्या वेळी 'XXXX पुरस्कृत, कायम पराभूत' अशी टीकाही झाली. तरीही १९५२ पासून सुमारे पंचवीस वर्षे म्हणजेच तब्बल पावशतकाचा काळ नागरिकांच्या नावाने काम करणाऱ्या संघटनेने पुण्यावर आपला जबरदस्त प्रभाव निर्माण केला, एवढे मात्र निश्चित. तसेच, महापालिकेच्या गेल्या काही काळातील कारभारामुळे पुन्हा नागरी संघटना यावी, असे वाटणाऱ्या पुणेकरांची संख्या वाढते आहे. तुम्हा पुणेकरांनाही तसेच वाटते ना..?
