पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरात निकृष्ट रस्ते करणार्या ठेकेदारांवरील कारवाईचा महापालिका प्रशासनाला विसर पडला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदारांची सुनावणी घेण्यात आली असली, तरी गेल्या महिन्यापासून पुढील कारवाई मात्र अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनच या ठेकेदारांना अभय देत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गत पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली होती.
त्यामुळे रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाल्याचे समोर आले. त्यावर पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असलेल्या 13 ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकले. मात्र, सुनावणी न घेताच कारवाई केल्याचे कारण देत ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन त्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने ठेकेदारांची सुनावणी घेतली खरी, मात्र त्यावर पुढील कारवाईच केलेली नाही. आता जवळपास चार ते पाच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी होऊन गेला. नक्की किती व कोणते ठेकेदार काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, या कारवाईसंबंधीचा अंतिम अहवाल महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
त्या ठेकेदारांचा निविदेत सहभाग
महापालिकेने ज्या 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली, त्यातील सुनावणीनंतर नक्की कोणते ठेकेदार काळ्या यादीत आहेत, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने रस्त्यांच्या कामांसाठी ज्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत त्यामध्ये या ठेकेदारांकडून निविदा भरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे ठेकेदार पात्र की अपात्र, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, या ठेकेदारांना काम मिळाल्यानंतर जर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झाली, तर संपूर्ण कामच रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांना विसर
एकीकडे पथ विभागाकडील काळ्या यादीत असलेल्या ठेकेदारांवरील कारवाईचा विसर पडला असतानाच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्यांच्या कामांबद्दलही काहीच कारवाई झालेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वारंवार माहिती मागवूनही ती देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकाच ठेकेदारांना पाठीशी घालत तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
