पुणे: महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने आता नागरिकांच्या सोयीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयांची आणि त्यासाठी आवश्यक सेवकवर्गांची संख्या वाढवून मिळावी, यासाठी महापालिका राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविणार आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी ही माहिती दिली. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंगळवारी शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयांची बैठक घेतली. मुख्य खात्यांमार्फत सुरू असलेली कामे आणि अधिकार यांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कार्यालयांचे सह आयुक्तांच्या कामाची कार्यपद्धती त्यांनी समजून घेतली. (Latest Pune News)
याबाबत माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त बी. पी. म्हणाले, ‘नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी मुख्य विभागांकडील अधिकार, निधी यांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.
विकासकामे मुख्य विभागांकडून करण्याचे तर या विकासकामांची देखभाल दुरुस्ती ही क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत करण्याबाबत निर्णय झाला. अधिकाऱ्यांकडून यावेळी काही अडचणीही मांडण्यात आल्या. शहराची हद्द वाढली आहे. परंतु क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या मर्यादित आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयांची भौगोलिक हद्द मोठी झाली असताना कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शहर वाढल्यानंतर पोलिस ठाण्यांची आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली. परंतु दैनंदिन नागरी सुविधा पुरविणाऱ्या महापालिकेबाबत अद्याप विचार झालेला नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढवून मनुष्यबळ वाढविल्यास देखभाल दुरुस्तीच्या तक्रारींचा निपटारा युद्धस्तरावर करून जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. वॉर्डची संख्या आणि मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी मान्यता मिळावी यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी प्रचलित पद्धतीत निविदा काढण्यात येते. या प्रक्रियेलाही विलंब होतो. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर देखभाल दुरुस्तीची कामे रेट कॉन्ट्रॅक्टद्वारे करून घेण्याचे नियोजन करण्यात येईल. यासाठी पॅनेल नेमण्यात येईल. जेणेकरून निविदा प्रक्रियेला लागणारा विलंब टाळून तातडीने कामे करून घेणे शक्य होणार आहे. उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून तक्रारींचा निपटारा करण्याबाबत आयुक्तांनी मार्गदर्शन केले.
