पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिकेच्या वतीने मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पुणे पालिकेस तब्बल 750 कोटींची रक्कम देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यातील 200 कोटींचा निधी पालिका कर्जरोखे (म्युन्सिपल बॉण्ड) विक्रीतून उभारणार आहे. या नव्या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि.15) मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना राबविणार आहे. त्याला सुमारे 2 हजार 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मुळा व मुठा नदीचा सुधार योजना पुणे महापालिका राबवत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्या मुळा नदीचा खर्च पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुणे पालिकेस देणार आहे. त्यास आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता 4 एप्रिल 2022 ला दिली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया पुणे पालिकेने सुरू केली आहे. निविदा प्रक्रियेवरून वाद निर्माण होऊ नये, म्हणून पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या अधिकार्यांची सयुक्त निविदा समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाकड ते बोपखेल अशी 14.20 किलोमीटर अंतराचे एका बाजूचे पात्र आहे. त्यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नदी सुधार प्रकल्पामध्ये जागेच्या उपलब्धतेनुसार पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने काम केले जाणार आहे. अनावश्यक बंधारे काढण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात वाकड वायपास ते सांगवी पूल या 8.80 किलोमीटर अंतर लांबीचे काम हाती घेण्यात येत आहे. त्यासाठी 321 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. दुसर्या टप्प्यात सांगवी पूल ते बोपखेल या 6.20 किलोमीटर अंतर लांबीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात दापोडीपासून बोपखेलपर्यंत सीएमई या संरक्षण विभागाच्या हद्दीचा समावेश आहे.
त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पालिकेस 750 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, दरवर्षी होणार्या खर्चानुसार म्युन्सिपल बॉण्ड माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेसाठी नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थ एजन्सीमार्फत हे कामकाज करण्यात येणार आहे. या नव्या प्रस्तावाला आयुक्तांनी आज मान्यता दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 2 हजार 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी म्युन्सिपल बॉण्डच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत पालिका अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केली जाते. पालिकेस खुल्या बाजारात बॉण्ड विक्रीस परवानगी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
