पुणे: राज्यात उत्पन्नाच्या बाबतीत क्रमांक एकवर असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या प्राप्त तक्रार अर्जावरून पणन संचालक शरद जरे यांनी 2021-2022 ते 2025-2026 या या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील कामकाज व लेख्यांच्या तपासणीसह विविध 20 मुद्द्यांवर चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
तसेच चौकशी पथकप्रमुख म्हणून मुंबई विभागीय सहनिबंधक एस. एम. पाटील यांची नियुक्ती करून चार सदस्यांकडून ही चौकशी केली जाणार असून, त्यांनी दोन महिन्यांत स्वयंस्पष्ट चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही जरे यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार घोषित केले असून, तत्पूर्वीच जरे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कारभाराचा लेखाजोखा चौकशीत येण्याची शक्यता आहे. मुंबई बाजार समिती ही राज्यस्तरीय बाजार समिती असून, विभागनिहाय संचालक निवडून येतात.
चौकशी समितीमध्ये पाटील यांच्याशिवाय चौकशी पथक सदस्य म्हणून मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) नंदकुमार दाणेज, ठाणे जिल्हा उपनिबंधक किशोर मांडे, तर कर्जत येथील सहायक निबंधक शिवाजी घुले हे सदस्य सचिव आहेत.
असे आहेत चौकशीचे मुद्दे
मुंबई बाजार समतीचे सन 2021-2022 ते सन 2025-2026 पर्यंतचे लेखापरीक्षण विहित मुदतीत पूर्ण होऊन त्याबाबतचा दोषदुरुस्ती अहवाल सादर नसल्याबाबत तसेच सदर लेखापरीक्षण व दोषदुरुस्ती सादर झाल्याची कारणे व संबंधित जबाबदार व्यवस्थापन यांची नांवे.
बाजार समितीमधील किरकोळ व्यवसाय बंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील रिट याचिक क्र. 4044/2015 व इतर याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाने दि. 19 मे 2015 रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत. तसेच बाजार समितीने किरकोळ व्यवसायधारकांना परवाने दिल्याबाबत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक. 11553/2025 मध्ये मुंबई बाजार समितीची निवडणूक होऊन पदभार घेईपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे आदेश दि. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी दिले असताना बाजार समितीने न्यायालय व शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता घेतलेले निर्णय व त्याची अंमलबजावणी बाबतची वस्तुस्थिती.
अमृता महिला सामाजिक सेवा संस्था व इतर संस्थांनी व्यापारी परवानाबाबतच्या मागणीच्या अनुषंगाने बाजार समितीने केलेली कार्यवाही.
बाजार समितीच्या बाजार आवारात काही गाळ्यांवर व्यापारी या घटकांसाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना अनुज्ञप्ती दिल्याबाबत.
बाजार समितीचे मंजूर उपविधीमधील तरतुदीनुसार एक व्यक्ती तीनपेक्षा जास्त अनुज्ञप्ती धारकास हमी देण्यास पात्र राहणार नाही, अशी तरतूद असताना याबाबत बाजार समितीमधील वस्तुस्थिती.
