पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासह परीक्षा, निकाल आणि नियुक्त्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आगामी तीन वर्षांतील रिक्त पदांचे पूर्वनियोजन करून भरतीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. एमपीएससीच्या कामकाजात सुधारणा सुचवण्यासाठी न्यायिक आयोग स्थापन केला असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बावधन येथील एका हॉटेलमध्ये झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
फडणवीस म्हणाले, एमपीएससीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायिक आयोगाने सुनावणी घेतली असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर आयोगाच्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. मात्र, पारदर्शकतेबरोबरच परीक्षा प्रक्रियेतील वेळेचे नियोजनही महत्त्वाचे आहे. रिक्त पदांची जाहिरात वेळेत प्रसिद्ध होणे, परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि उमेदवारांना नियुक्त्या देणे, या सर्व बाबी निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
दरवर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांना बसतात; मात्र त्या तुलनेत उपलब्ध पदांची संख्या कमी असते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेचे नियोजन केवळ एका वर्षापुरते मर्यादित न ठेवता आगामी तीन वर्षांतील रिक्त पदांचा अंदाज घेऊन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पदांचे पूर्वानुमान करून भरतीचे नियोजन करण्यासंदर्भातील सुधारणा सरकारने हाती घेतल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार सकारात्मक असून, विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या बैठकांमधून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्न कोणीही उपस्थित केले, तरी सरकार त्यावर सकारात्मक भूमिका घेईल. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात राजकारण आणणे आणि राजकीय भाषणे करणे टाळावे, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
