पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने ३ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणारी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ सह स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा आणि गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि विद्यार्थी संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला असून, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची घोषणाही केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यात परीक्षार्थींमध्ये संतापाचे आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर प्रकरणातील मुख्य आरोपी २०२६ च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा पेपर तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आयोगात कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणताही पेपर परीक्षेच्या साधारण तीन महिने आधी तयार केला जातो, अशी माहिती यापूर्वी आयोगाकडून देण्यात आली होती. यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या एका गटाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर तीव्र संशय व्यक्त करत, या परीक्षेचा पेपरही फुटला असण्याची शक्यता वर्तवली होती.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मंगळवारी (२८ सप्टेंबर) एक महत्त्वाचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार अनेक विद्यार्थी संघटना व उमेदवारांनी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा - २०२५ मधील मूल्यांकनाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांची दखल घेत आयोगाने २०२५ च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेमुळे निवडीची व निकालाची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, राज्यातील प्रचलित सर्व परीक्षा पद्धतींचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. ही समिती राज्यभरातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी व तज्ज्ञांशी चर्चा करून आदर्श परीक्षा पद्धतीबाबत आपल्या शिफारशी लवकरच सादर करणार आहे.
परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवणार : आयोग
सन २०२५ च्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन केले जाणार आहे. आयोगाच्या परीक्षा पद्धतींचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी जी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे, तिच्याकडे ५० हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये उमेदवार, पालक आणि शिक्षकांच्या विविध सूचनांचा समावेश आहे. आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत ज्या काही त्रुटी असतील, त्या सर्व दूर केल्या जातील. लवकरच सध्याच्या परीक्षा पद्धतीपेक्षा अधिक उत्तम व पारदर्शक पद्धत आयोगाकडून राबवली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणपणे ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. परीक्षेच्या तारखा काही प्रमाणात पुढे ढकलल्या गेल्या असल्या, तरीही पुढील सर्व परीक्षा निष्पक्ष आणि योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी हा निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे परीक्षेचे चक्र थोडे मागे-पुढे होईल; परंतु परीक्षा पद्धतीत मात्र आमूलाग्र बदल घडवून आणले जातील," अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिली आहे.
