राज्य सरकारने गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी तथा विकास सोसायट्यांसाठी 'सचिव केडर' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारच आता राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवपदांसाठीही 'सचिव केडर' स्थापन करण्याच्या हालचाली पणन संचालनालयस्तरावर सुरू झाल्या आहेत.
त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून लवकरच हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. राज्यात ३०६ बाजार समित्या कार्यरत असून, सचिवपदाचा आकृतिबंध तयार करून त्याला शासनाची मंजुरी घेतली जाणार आहे.
पुण्यातील पणन संचालनालयात स्वतंत्र सचिव कक्ष स्थापन करण्यात येऊन त्यांचे नियंत्रण आणि एकूणच पगारासह सर्व व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जमा होणाऱ्या देखरेख शुल्कापोटीच्या शेकडा पाच पैसे रकमेच्या (सुपरव्हिजन फी) काही रक्कम सचिवांच्या पगारासाठी सचिव कक्षाकडे जमा करण्यात येणार आहे.
पणनच्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देखभाल शुल्कापोटी बाजार समित्यांमध्ये ३३ कोटी ७४ लाख रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे शासनाला मिळणारी ही रक्कम 'सचिव केडर'ला देऊन त्यातून सचिवांच्या पगाराची व्यवस्था करण्यावर विचार सुरु आहे.
सचिवांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी नियमावली करून त्या अंतर्गत त्यांना पणन संचालकांकडे अपील दाखल करून दादही मागता येईल, अशी रचना करण्यात येणार आहे. राज्यातील बाजार समित्यांचे सचिव हे शासकीय कर्मचारी नसतील व त्यांना निवृत्तिवेतन लागू असणार नाही.
राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी १८३ बाजार समित्या उत्पत्राच्या वर्गीकरणानुसार 'अ' वर्गातील आहेत, ज्यांचे उत्पन्न पाच कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा समित्यांचा 'अ' वर्गात समावेश होतो. त्यामुळे सचिवपदांचे दोन गटांत वर्गीकरण करण्यात यावे, असा मतप्रवाह आहे.
पहिल्या गटात 'अ' वर्ग बाजार समितीचे सचिव व दुसऱ्या गटात 'ब', 'क' आणि 'ड' वर्गातील बाजार समित्यांचे सचिव असतील. त्यानुसार त्यांच्या अंतर्गत बदल्या करण्यावरही शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. या सर्व बाबींवर बाजार समित्यांकडून येणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करून 'सचिव केडर' स्थापन करण्यासंदर्भातचा अंतिम प्रस्ताव पणन संचालनालयाकडून शासनाला पाठविला जाईल, अशी माहिती पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी दिली.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय वर्चस्व आणि वेळोवेळीच्या दबावामुळे बाजार समित्यांच्या सचिवांना कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येतात. शिवाय, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यातही सचिवांना प्रश्न निर्माण होतात.
कारण, ते समितीचे कर्मचारी आहेत. केडर स्थापन झाल्यास कायदेशीर नियंत्रण पणन संचालकांचे असल्याने संचालक मंडळाच्या बेकायदेशीर कार्माना अटकाव घालण्यास सचिवांना पाठबळ मिळून कायद्याची कडक अंमलबजावणी होईल तसेच शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
