मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील रस्त्यांवर वाट्टेल तेथे गतिरोधक बनविले आहेत. त्यामुळे वाहने नियंत्रित होण्यापेक्षा अपघातांना नियंत्रण मिळत आहे. त्यामुळे राज्य मानवी हक्क आयोगाने महापालिका प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अनधिकृत गतिरोधक काढण्याचे काम हाती घेतले आहे. शहरातील 626 पैकी तब्बल 249 गतिरोधक अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. तर, तब्बल 260 गतरिोधक चुकीचे असून, त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
स्थापत्य विभागात एकसूत्रतेचा अभाव
डांबरी तसेच काँक्रीटच्या रस्त्यांवर कोठेही आणि कसेही गतिरोधक बांधण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अधिक उंचीचे तर, काही ठिकाणी कमी उंचीचे गतिरोधक आहेत. काही गोलाकार तर, काही उभट असे गतिरोधक आहेत. काही भागात प्लास्टिकचे गतिरोधक बसविले आहेत. पालिकेच्या स्थापत्य विभागात एकसूत्रता नसल्याने कशाही प्रकारे आणि कोठेही गतिरोधक बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहनांची गती कमी होण्यापेक्षा अपघात होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तसेच, वाहनचालकांना कंबर, मणका, मान दुखीचा आजार बळावत आहेत. पावसाने पाण्याचा निचरा न झाल्याने पाणी साचून घाणीचे साम्राज्य निर्माण होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती तक्रार
पालिकेच्या या कारभाराविरोधात शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने पालिका प्रशासनाला फटकारले आहे. वाहतूक पोलिसांची परवानगी न घेता बांधलेल्या सर्व गतिरोधकांना परवानगी घ्या आणि अनावश्यक गतिरोधक तत्काळ काढून टाका, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयानुसार वाहतूक पोलिसांशी मदत घेऊन रस्त्यांची पाहणी सुरू केली आहे. परवानगी न घेतलेले आणि अनावश्यक गतिरोधक काढण्यात येत आहेत.
अपघाताचा धोका
जेसीबीने खरडून हे गतिरोधक काढण्यात येत आहेत. मात्र, त्यावर तत्काळ डांबरीकरण न केल्याने तेथे खड्डे झाले आहेत. तसेच, खड्डी जमा झाली आहे. त्यामुळे वाहने त्या खड्ड्यात आपटून अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
रम्ब्लर स्ट्रीप, स्पीड टेबलमुळे अपघात
शहरात रस्त्यावर ठिकठिकाणी पांढर्या रंगाचे रम्ब्लर स्ट्रीप मारण्यात आले आहेत. वेगात असलेल्या वाहनासमोर अचानक रम्ब्लर स्ट्रीप आल्याने वाहनांवरील नियंत्रण सुटते. विशेषत: दुचाकीस्वारांना नियंत्रण मिळविणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे अपघात होण्याबरोबर कंबर, मणका, मान आदीचे आजार जडण्याचा धोका वाढला आहे. या पट्टयांवर वाहने आपटत असल्याने वाहनांतील वाळू, माती, कचरा रस्त्यांवर पडतो. त्यामुळे वाहने घसरण्याचाही धोका आहे. पेव्हिंग ब्लॉक व दगडापासून स्पीड टेबल तयार केले आहेत. पेव्हिंग ब्लॉक व दगड वाहनांच्या सततच्या ये-जा मुळे ती खचतात, तुटतात. त्यामुळे खड्डे निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉकवर डांबरीकरण करण्यात आले आहे.
आयआरसीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
रस्त्यांवर गतिरोधक कशा प्रकारे असावेत यासाठी इंडियन रोड काँग्रेसने (आयआरसी) नियम केले आहेत. तीन इंच उंच आणि 12 फूट लांबीचे गतिरोधक असावेत, असा नियम आहे. मात्र, त्या मानकांनुसार शहरात एकही गतिरोधक नाही. आयआरसीचे नियम पालिका फाट्यावर मारत आहे. त्या गतिरोधकांमुळे वाहनांचा वेग कमी होत नाही, असे अधिकार्यांचा दावा आहे.
अनधिकृत गतिरोधकांना जबाबदार कोण ?
नागरिक व नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर नव्या रस्त्यांवर गतिरोधक बनविण्यात आले आहेत. स्थापत्य विभागानेही मागणीनुसार सरसकट गतिरोधक बांधले आहेत. आता ते काढण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढविली आहे. या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
स्मार्ट सिटीत नाहीत गतिरोधक
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या एबीडी भागातील पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव व नवी सांगवी परिसरात प्लास्टिकचे गतिरोधक बसविण्यात आले होते. मात्र, ते काही महिन्यांतच तुटले. त्याऐवजी आता रम्ब्लर स्ट्रीपचे पट्टे मारण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेगातील वाहने नियंत्रित होत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच, दुभाजक नसल्याने समोरासमोर वाहने येऊन लहान-मोठे अपघात होत आहेत. दगडी टेबलचे गतिरोधकाचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे दिसत आहे.
