कोंडीभाऊ पाचारणे
राजगुरुनगर : खेड तालुक्यातील नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये पैशांच्या प्रभावाने निकाल फिरवले गेल्याचे भयानक चित्र समोर आले आहे. राजगुरुनगर, चाकण आणि आळंदी या तीनही नगरपरिषदांमध्ये प्रचाराची धुरा पैशानेच सांभाळली गेली, असा आरोप निकालांवरून होत आहे. आता येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही असाच पैशांचा खेळ रंगणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. लोकशाहीसाठी हे चित्र अत्यंत घातक आहे, हे नक्की.
खेड तालुक्यातील झालेल्या आणि आगामी निवडणुकांमध्ये वर्षानुवर्षे लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी झटणारे, आंदोलने करून गुन्हे अंगावर घेणारे हाडाचे कार्यकर्ते हरवले आहेत. त्यांच्या जागी पैशांच्या जोरावर आणि भाईगिरीच्या खतावर विजयाचे पीक घेणारे उमेदवार समोर येत आहेत.
राज्यात एका माहितीनुसार, सन 2017-18 मध्ये एका तालुक्यातील निम्म्या मतदारांना रोख रकमेची ऑफर देण्यात आली होती. याचप्रमाणे, सन 2021 मध्ये ग््राामपंचायत जागांच्या लिलावाच्या तक्रारींमुळे निवडणूक आयोगाने दोन ग््राामपंचायतींच्या निवडणुका रद्द केल्या होत्या. सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेतही 70 पेक्षा अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत घोषणा झाली नसली तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावरही असाच पैशांचा खेळ रंगण्याची शक्यता आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणात निधी आणि सत्ता यांचा संबंध येत आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये पैशांच्या प्रभावाचे आणखी काही घातक मुद्दे समोर येत आहेत. मतखरेदीसाठी रोख रक्कम, दारू आणि इतर साहित्याचे वाटप सर्रास होत आहे. काही भागांत उमेदवार मतदारांना थेट 500 ते 2 हजार रुपये देत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. ग््राामीण भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागा पैशांच्या जोरावर विकल्या जातात, ज्यामुळे योग्य उमेदवार बाजूला पडतात आणि पैसेवाले किंवा गुंड प्रवृत्तीचे लोक निवडून येतात. मतदार यादीत बनावट नावे समाविष्ट करून किंवा मतदान केंद्रांवर दबाव टाकून निकाल प्रभावित केले जातात. मोठे पक्ष उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवतात, ज्याचा वापर मतखरेदीसाठी होतो, परंतु यावर निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण अपुरे आहे. या सर्वांमुळे लोकशाहीचा उघडपणे खून होत असल्याची टीका जाणकार करत आहेत.
पैसा आणि सत्ता यांचा संगम ग््राामीण लोकशाहीला पोखरत आहे. खरे कार्यकर्ते हरवले असून, फक्त पैसेवाले उमेदवार आणि लाभ घेणारे मतदार उरले आहेत, असे मत व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या खर्चावर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे;
अन्यथा ही प्रक्रिया केवळ श्रीमंतांसाठीची स्पर्धा ठरणार आहे. हे घातक वळण थांबवण्यासाठी मतदारांनी जागृत होणे आवश्यक आहे. पैशाच्या प्रलोभनाला बळी न पडता, खऱ्या विकासासाठी काम करणाऱ्या उमेदवारांना निवडणे हाच लोकशाही वाचवण्याचा मार्ग आहे; अन्यथा, महाराष्ट्रातील ग््राामीण निवडणुका पैशाच्या बाजारात रूपांतरित होतील, जे राष्ट्राच्या लोकशाही पायासाठी धोकादायक ठरणार आहे.
इच्छुक उमेदवारांकडून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असून, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू, पैठणी साड्या, भव्य प्रदर्शने आणि खर्चीक देवदर्शन यात्रांचे आयोजन केले जात आहे. हे सर्व पाहता पैसेवाला उमेदवार आणि लाभार्थी मतदारांचा उदय होत असल्याचे दिसून येत आहे, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
