पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा :
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या एका नामांकित टेलिकॉम कंपनीचे एकूण 244 मोबाईल टॉवर अधिकृत करून त्यांना शास्तीकर न लावण्याची शिफारस करणार्‍या महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने चक्क घूमजाव केला आहे.
प्रकरण अंगाशी येत असल्याचे पाहून करसंकलन विभागाकडे केलेली शिफारस रद्द केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काही तरी काळेबरे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अनधिकृतपणे 244 मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले होते.
पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांना शास्तीकर लावून तीनपट व्यावसायिक दराने मिळकतकर भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, बांधकाम परवानगी विभागाने प्रत्येक टॉवरसाठी 1 लाख रुपये दंड भरून घेऊन ते सर्व मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला होता.
संबंधित मोबाईल टॉवर्सना शास्तीकर न लावण्याची शिफारस करसंकलन विभागास 24 मार्च 2021 च्या पत्राद्वारे केली होती. त्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी करसंकलन विभागाने बांधकाम परवानगी विभागाकडे 12 नोव्हेंबर 2021 ला केली होती.
त्या प्रकरणात 50 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक घोटाळा झाला असून, महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे, अशी तक्रार आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह सुदर्शन यादव यांनी महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली होती.
त्यासंदर्भात सर्वांत प्रथम 'पुढारी'ने शुक्रवारी (दि. 3) 'अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स अधिकृत करण्यासाठी कोट्यवधींचा गैरव्यवहार ?' या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
त्यांची दखल घेऊन परवानगी विभागाने करसंकलन विभागाकडे केलेली शिफारस अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते पत्र करसंकलन विभागास पाठविण्यात आले आहे.
मोबाईल टॉवरसंदर्भात राज्य शासनाच्या सूचना व आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या धोरणानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आता करसंकलन विभाग काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
अनधिकृतपणे उभारलेले मोबाईल टॉवर नियमबाह्यपणे अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यासंदर्भात चौकशी करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी तक्रार शिवसेनेचे निगडी विभागप्रमुख सतीश मरळ यांनी भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या व शिवसेनानेते संजय राऊत यांच्याकडे केली आहे.
नामांकित टेलिकॉम करण्याच्या गैरकारभाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार महापालिकेचे अधिकारी करीत आहेत. त्या कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून, त्या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी वर्षभरापूर्वी तक्रार देऊनही पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने कारवाई केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
