पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन ठरलेल्या मुदतीत केले नाही. तसेच दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनायाकडून सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना जाब विचारला असून, सोमवारी (दि.14) कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुतदीच्या 70 टक्के निधी संचानालयस्तरावरून तेरा हजार 710 कोटी, 7 लाख, 14 हजार रुपये वितरीत केले आहेत. पुरसे अनुदान दिले तरी देखील अद्याप जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे पगार अद्यापपर्यंत झालेले नाहीत.
संचानालयाने वितरीत केलेल्या रकमेतून फेब्रुवारी 2022 मधील थकीत वेतन, सण अग्रीम, थकीत महागाई भत्ता, सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, वैद्यकीय देयके अदा केल्याचे प्रणालीवर दिसून येत असून ही गंभीर बाब असल्याचे शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. दिलेले अनुदान केवळ नियमित वेतनासाठी असून यामधून इतर कोणतेही देयक देऊ नये अशा स्पष्ट निर्देश असतानाही इतर देयके दिली आहेत. तसेच शिक्षक संघटनांना पुरसे पैसे आले नसल्याचे उत्तर देण्यात असल्याचे सांगून शासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ही ठपका शिक्षणाधिकार्‍यांवर ठेवण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे पगार वेळत का झाले नाहीत, दिलेले अनुदान दुसर्‍या देयकांसाठी कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आली याबाबतचा खुलासा सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना शिक्षण संचालकांनी मागितला आहे. तसेच स्वतः उपस्थित राहून कागदपत्रांसह खुलासा सोमवारी संचानालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत खुलासा आला नाही किंवा समाधानकारक प्राप्त खुलासा न आल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
