पुणे : पुण्यातील लोकमान्यनगर (सदाशिव पेठ) येथील पुनर्विकास प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली.
न्यायालयाने एमएचएडीएची भूमिका मनमानी, तथ्यहीन आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे ठामपणे नमूद केले. सन ग्लोरी आणि नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला एमएचएडीएने दिलेली स्थगिती न्यायालयाने रद्द ठरवली.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एमएचएडीए अधिकाऱ्यांनी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना निर्णय घेतले आणि नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन केले. अशा कृतींमुळे भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि ३०० (अ) चे उल्लंघन झाले आहे. सन ग्लोरी सीएचएसला एप्रिल २०२५ मध्ये एनओसी देण्यात आली होती, तर नूतन सीएचएसचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच पुनर्विकासावर एकतर्फी स्थगिती लादण्यात आली.
मुख्यमंत्री यांनी 'पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम ठेवावी' अशी हस्तलिखित टिप्पणी केली होती; मात्र एमएचएडीएने ती 'ब्लँकेट स्टे' म्हणून अंमलात आणल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, न्यायालयाने एमएचएडीएला नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या एनओसीबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, पुनर्विकास तातडीने सुरू करण्यास मोकळीक दिली आहे. या निर्णयामुळे लोकमान्यनगरमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून, अनेक महिन्यांपासून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
