मिलिंद कांबळे
पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरात पिंपरी ते फुगेवाडी अशी 5.8 किलोमीटर अंतर मेट्रो धावत आहे. शहरातील मोजक्याच सहा परिसराला मेट्रोचा लाभ मिळत आहे. असे असताना घर, बंगला, गाळा तसेच, जागा खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्कासोबत (स्टॅम्प ड्युटी) अतिरिक्त एक टक्का मेट्रो अधिभार शहरवासीयांकडून वसुल केला जात आहे. मेट्रोशी काहीच संबंध नसताना हा आर्थिक भुर्दंड इतर भागांतील रहिवाशांनी का सहन करायचा, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
एकूण 181 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड शहर वसले आहे. शहराची सध्याची लोकसंख्या 30 लाखांच्या वर आहे. आजूबाजूची काही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी पालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे शहराचे क्षेत्र तसेच, लोकसंख्येत भर पडणार आहे. असे असताना शहरातून केवळ पिंपरी ते दापोडी मेट्रो मार्ग आहे. तर, पिंपरीच्या पुढे निगडीपर्यंत मेट्रो विस्तार करण्याचे प्रस्तावित आहे.
दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी, नाशिक फाटा, संत तुकारामनगर, पिंपरी या सहा भागांतील रहिवाशांना सध्या मेट्रोचा लाभ मिळत आहे. उर्वरित 90 टक्के परिसराला मेट्रोचा काहीच फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. असे असताना संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात घर, बंगला, गाळे तसेच, जागा खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी मेट्रोचा एक टक्का अधिभार द्यावा लागत आहे.
स्टॅम्प ड्युटी म्हणून मिळकतीच्या एकूण किंमतीवर 7 टक्के भरावा लागत होता. मात्र, मेट्रो अधिकाराचा एका टक्का धरून एकूण 8 टक्के स्टॅम्प ड्युटी 1 एप्रिल 2022 पासून भरावी लागत आहे. मेट्रोचा काहीच संबंध नसताना आणि मेट्रो प्रवासाचा लाभ मिळत नसताना शहरातील इतर भागांतील रहिवाशांकडून एक टक्का अधिकचा मेट्रो अधिभार वसूल करणे अयोग्य असल्याची भावना नागरिकांत निर्माण होत आहे.
पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी दुप्पटीने वाढविलेल्या अतिरिक्त विकसन शुल्क माफ करण्याचा निर्णय नुकताच झाला आहे. ते शुल्क मेट्रो मार्ग असलेल्या झोनपुरता लागू केला जाणार आहे. त्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरात असलेल्या मार्गावरील भागांत एक टक्का मेट्रो अधिभार वसूल करावा. इतर भागांतून अतिरिक्त एक टक्का मेट्रो अधिभार वसूल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी रहिवाशांकडून होऊ लागली आहे.
पिंपरी ते दापोडी मार्गावर सहा मेट्रो स्टेशन आहे. हा मार्ग निगडीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. स्टेशनच्या 500 मीटर परिघात बांधकामांसाठी दोनऐवजी चार एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळणार आहे. अधिक एफएसआय तसेच, निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींना मिळत असलेला मोठा प्रतिसाद पाहता निगडी ते दापोडी या 12.50 किलोमीटर मार्गावर भविष्यात मोठ्या संख्येने टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील. या इमारतींना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून महापालिका निगडी सेक्टर क्रमांक 23 ते दापोडी अशी थेट मुख्य जलवाहिनी टाकत आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील वाकड येथील थोडा भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत येतो. तेथे होणार्या बांधकामासाठी पालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे अद्याप एकही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे मेट्रो विकसन शुल्क वसूल करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रस्ताव आल्यास नियमानुसार शुल्क वसूल केले जाईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले. तसेच, निगडी ते दापोडी या मेट्रो मार्गावरील स्टेशनच्या 500 मीटर परिघात 4 एफएसआय देण्यास अद्याप राज्य शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
