पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आकाराने मोठे असल्याने त्यांचे महापालिकेत विलीनीकरण बारगळले आहे. संरक्षण दलाच्या कमी जमिनी असलेले आणि आकाराने लहान असलेले 23 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. देशात 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड असून, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून बोर्डांचे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत बंद पडले आहेत, तर केंद्र शासनाकडून येणारा निधी अपुरा पडत आहे.
त्याचा परिणाम बोर्डात राहणार्या नागरिकांना आवश्यक सेवाही पुरवता येत नाहीत. त्यामुळे जवळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विलीन करावे, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे. केंद्रीय संरक्षण विभागानेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने 23 बोर्डांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. यातून पुणे आणि खडकीसह दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी यांसारख्या मोठ्या बोर्डांना वगळले आहे.
याबाबत एका वरिष्ठ अधिकार्याला संपर्क केले असता ते म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यामध्ये देशभरातील 23 बोर्ड ज्यामध्ये खासगी व्यक्तींचे क्षेत्र अधिक आहे, तर संरक्षण विभागाची जमीन कमी आहे. त्यामुळे हे बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन होतील. मात्र, पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डात खासगी व्यक्तींची जागा कमी आहे, तर संरक्षण विभागाची अधिक आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात विलीनीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
नागरिकांचा होणार हिरमोड
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पुणे महापालिकेत विलीनीकरण होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी ही प्रक्रिया लवकर राबवावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, पुणे कॅन्टोन्मेंट हद्दीमध्ये संरक्षण दलाची प्रमुख कार्यालये असून, नागरी क्षेत्र महापालिकेत विलीन केल्यास त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या राहू शकतात. त्यामुळे त्याला संरक्षण दलाचा आक्षेप येऊ शकतो. विलीनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातून पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वगळण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेत जाण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांचा हिरमोड झाला आहे.
हे ही वाचा :
