नंदकुमार सातुर्डेकर
पिंपरी : देशातील दहा बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांचे चार बँकांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आला आहे. त्याचे भविष्यात फायदे होणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी आज मात्र खातेदारांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. विलीनीकरण झालेल्या एका बँकेने ग्राहकांचे अकाउंट नंबर तेच ठेवले; मात्र आयएफएससी कोड लवकर अपडेट न केल्याने आयकर दात्यांना रिफंडबाबत फटका बसत आहे.
बँकांचे विलीनीकरण प्रत्यक्षात येताना बँक ग्राहक व बँकांपुढील डोकेदुखी वाढली बर्याच बँकांनी एसएमएस पाठवून ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक, आयएफएससीआर कोड इत्यादी तपशील पाठवला काही बँकांनी मात्र मागासलेपणाचे प्रदर्शन केले. त्यांच्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक, अधिक तपशिलासाठी बँकेत रांगा लावाव्या लागल्या. नवीन अकाउंट नंबर ,आयडी, चेकबुक साठी लोकांना बँकेत धाव घ्यावी लागली.
विविध प्रकारच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना संबंधित ठिकाणी बँक खात्याचा तपशील परत द्यावा लागत आहे नवीन तपशील अपडेट न झाल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सोडतीत नंबर न लागलेल्या व बँक विलीनीकरण झालेल्या लाभार्थ्यांचे पैसे परत करण्यात अडचणी आल्या होत्या. सुमारे सातशे जणांच्या 'आरटीजीएस' चा प्रश्न निर्माण झाला.
कारण त्या बँक खातेदारांना नवीन खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, एमआयसीआर मिळाला; मात्र पालिकेकडे जुनाच तपशील असल्याने पैसे अडकून पडले. 'पुढारी' ने 'बँक विलीनीकरणाचा प्रधानमंत्री आवास अर्जदारांना फटका' या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर सुत्रे हलली. बँक विलीनीकरण झालेल्या खातेदारांकडून महापालिकेने नव्याने बँक डिटेल्स मागवल्या व त्या लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले.
अजूनही बँक विलीनीकरणाचे फटके ग्राहकांना सहन करावे लागत आहेत अशाच एका बँकेचे दोन वर्षांपूर्वी दुसर्या मोठ्या बँकेमध्ये विलीनीकरण झाले. बँकेने ग्राहकांचे अकाउंट नंबर जुनेच ठेवले; मात्र आयएफएससी कोड लवकर अपडेट न केल्याने आयकर दात्यांना रिफंडबाबत फटका बसला .
बँकेच्या खातेदारांनी 'आयटीआर' भरला पुढे आयकर विभागाकडून त्यांना एसएमएस पाठविण्यात आले. रिफंड इशू फॉर पॅन; पॅन नॉट लिंक टू द अकाउंट' अशा स्वरूपाचे ते एसएमएस होते. बँक खातेदारांनी केवायसी अपडेट करायला बँकेत धाव घेतली तेव्हा बँकेत आयएफएससी कोड ची मोठी पाटी लावलेली दिसली. आपल्या सीएला नवीन आयएफएससी कळवा असे बँकेतून सांगण्यात आले; मात्र या सार्या विलंबाचा फटका ग्राहकांना बसला असून रिफंड मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.
विमा कंपनीने पिंपरी- चिंचवडमधील एजंटना एका बँकेत खाते उघडायला लावले. दीड वर्षापूर्वी त्या बँकेचे दुसर्या मोठ्या बँकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर संबंधित शाखेने अकाउंट नंबर तेच ठेवले; परंतु बदललेल्या आयएफएससी कोडबाबत ग्राहकांना कळवले नाही. खूप उशिरा आयएफसी कोड अपडेट केल्याने आम्हांला आयकर खात्याकडून रिफन्डबाबत ऐनवेळी अडचण आली. बँका खातेदारांकडून एसएमएस चार्जेस घेतात, मग खातेदारांना अपडेट कळवण्याची तसदी का घेत नाहीत ?
-एक बँक खातेदार, भोसरी
