पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : नियोजनबद्ध विकासातून पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा बदलल्याने इथे अनेक हाउसिंग सोसायट्या उदयास आल्या; मात्र, सोसायटीतील रहिवाशी विविध समस्यांनी ग्रासले आहेत. त्यामुळे लवकरच महापालिका आयुक्तांशी बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न सोडविणार आहे, असे आश्वासन राज्याचे विरोधी पक्ष नेते व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिले. माजी नगरसेविका माया बारणे व माजी विरोधी पक्षनेते संतोष बारणे यांच्या संकल्पनेतून थेरगाव येथील संतोष मंगल कार्यालयात झालेल्या संवाद सोसायटीधारकांशी या उपक्रमात सदनिकाधारकांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. या वेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, आमदार आण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब भोईर, महिला शहराध्यक्षा कविता आल्हाट, अजित प्रतिष्ठानचे अभय मांढरे, माजी नगरसेवक योगेश बहल, नाना काटे, मयूर कलाटे, कैलास बारणे आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, गेल्या 30 वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडचे आणि माझे जिव्हाळ्याचे नाते आहे. सन 1991 ते 2017 पर्यंत आम्ही पिंपरी-चिंचवडकरांचे नेतृत्व केले. सर्व जबाबदारी मी माझ्या खांद्यावर घेत शहराचा सर्वांगीण विकास साधला. महापालिकेच्या माध्यमातून सर्व मूलभूत सुविधा देऊनही सन 2017 ला नागरिकांनी राष्ट्रवादीला नाकारले. मी कुठेही असलो, पदावर नसलो तरी पिंपरी-चिंचवड शहराला कशी मदत करता येईल, यासाठी नेहमी प्रयत्नशिल असतो. शहराचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कार्यक्रमात योगेश साळुंके अभिजित गरड, सुधीर देशमुख, दशरथ जाधव, विकास साने, तुषार रोडे, सचिन कुदळे, इरफान शेख, राजश्री चिंचवने, सुरेश देवराज, अभय पाषाणकर या सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या समस्या मांडल्या. संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांशी बैठक घेऊन तसेच पाठपुरावा करून सर्व समस्या सोडविल्या जातील. मात्र, सोसायटी राहिवाशांनीदेखील मालकीवृत्ती सोडून अंतर्गत वाद टाळावेत, असा सल्ला पवार यांनी दिला.
माजी नगरसेविका माया बारणे म्हणाल्या की, शहरातील हजारो सोसायट्यांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने त्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. यातून वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड त्यांना सहन करावा लागतो. ज्या सोसायटींना कम्प्लिशन आहे, त्यांना पालिकेने प्रायोगिक तत्त्वावर टँकर पुरवावेत. सन 2016 नंतरच्या 70 सदनिकांपेक्षा अधिक असलेल्या हाउसिंग सोसायट्यांनी घनकचरा प्रकल्प राबवावा, अशा नोटिसा पालिकेने बजाविल्या आहेत. सोसायटीत जागाच शिल्लक नाही, तर घनकचरा प्रकल्पही अतिशय खर्चिक असल्याने ते शक्य नाही. त्यामुळे आयुक्तांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढावा, अशी विनंती यांनी पवार यांच्याकडे केली. संतोष बारणे यांनी आभार मानले.
'पालिकेने सर्व सुविधा दिल्याच पाहिजेत'
सोसायटीधारकांचा मुद्रांकशुल्क व नोंदणीशुल्क राज्य शासनाकडे तर, मिळकतकर व इतर कर महापालिकेच्या तिजोरीत जातो. त्यामुळे महापालिकेने नागरिकांना सर्व सुविधा दिल्याच पाहिजेत. शहरातील 50 हजार बांधकाम प्रकल्पांपैकी केवळ 5 ते 6 हजार बांधकाम व्यावसायिकांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे. ही चिंतेची बाब आहे. एक कोटीवरून टप्प्याटप्प्याने वाढवत आमदार निधी पाच कोटींवर नेला आहे. यातून सर्व आमदारांना विकासकामांसाठी साडेसतराशे कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे त्याच्या कार्यक्षेत्रातील सोसायटीच्या मूलभूत व पायाभूत सुविधांसाठी त्याला तो निधी खर्च करता येणार आहे.
