पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: 'राज्यात चालू वर्षी उसाचे विक्रमी ऊस गाळप अपेक्षित असून, गाळपाविना ऊस शिल्लक राहू नये, असे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऊस गाळपाचे धोरण ठरविण्याकामी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच मंत्री समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे,' अशी माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी पत्रकारांना दिली. 'शेतकर्यांना साखर कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीबाबत येणार्या अडचणींवर मात करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेले महा-ऊस नोंदणी अॅप उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. साखर आयुक्तालयाच्या साखर संकुल येथील सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात अॅपचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. या वेळी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक (प्रशासन) उत्तम इंदलकर, यशवंत गिरी (अर्थ), साखर सह संचालक (विकास) पांडुरंग शेळके यांच्यासह मंगेश तिटकारे व श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे शेतकरीही उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्री समितीची बैठक 15 सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात येणार आहे. त्यात यंदाचा ऊस गाळप हंगाम कधी सुरू करणार, याची प्रामुख्याने तारीख निश्चित करण्यात येऊन धोरणही ठरविले जाईल. ऊसतोडणी मजुरांकडून शेतकर्यांची अडवणूक करून व जादा रक्कम घेऊन गतवर्षी शेवटच्या टप्प्यात ऊसतोडणी झाली. त्यावर चालू वर्षी कोणत्या उपाययोजना करणार, यावर बोलताना ते म्हणाले, की ऊसतोडणी यंत्राबाबत सरकारची लगेचच कोणते धोरण नाही. ऊसतोडणी मजुरांची पुढची पिढी शिकलेली आहे. ती या व्यवसायात आता येत नाही. मात्र, शंभर टक्के उसाची नोंद करून त्याचे वेळेत गाळप करण्यास आमचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.
उसाचे क्षेत्र वाढत असताना विकसित केलेल्या अॅपमुळे ऊस नोंदणीबाबतचा शेतकर्यांचा त्रास कमी होईल, असे सांगून ते म्हणाले, 'ऊस हे शेतकर्यांना आर्थिक लाभ देणारे नगदी पीक आहे. ग्रामीण भागात ऊस नोंदणीबाबत तक्रारी येतात आणि उसाची तोड होण्याबाबत शेतकरी चिंतेत असतात. या अॅपच्या माध्यमातून उसाची नोंद होणार असल्याने ऊस वेळेवर तुटण्यास मदत होऊन शेतकर्यांचा फायदा होईल. यामध्ये एका कारखानाव्यतिरिक्त अजून दोन साखर कारखान्यांचा पर्याय दाखल करण्याची सोय असल्यामुळे ऊसतोडणीविषयी खात्री मिळेल.'
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, 'साखर कारखान्यांत जाऊन ऊसनोंदणी करणे शक्य होत नाही, असे शेतकरी या मोबाईल अॅपमार्फत स्वतःच्या ऊस क्षेत्राची नोंद करू शकतात. तसेच ज्या शेतकर्यांनी साखर कारखान्यात ऊस क्षेत्र नोंद केली आहे, त्यांच्या नोंदणीची माहिती या अॅपमध्ये दिसून येईल. त्यामुळे शेतकर्यांना घरबसल्या आपल्या उसाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.' दरम्यान, अॅपच्या बैठकीनंतर सहकारमंर्त्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावाही घेतला.
