

पुणे: अंगणवाडी हा शिक्षणाचा प्राथमिक पाया मानला जातो. परंतु, जिल्ह्यातील 410 अंगणवाड्यांना इमारती नाहीत. या अंगणवाड्यांचा इमारतरूपी पायाच कच्चा असल्याने समाजमंदिरे, जुनाट खोल्यांमध्ये वर्ग भरविले जात आहेत. या अंगणवाड्यांसाठी पक्क्या इमारती बांधण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’ पुणे जिल्हा परिषदेने आखला आहे.
शासनाकडून अंगणवाड्यांच्या इमारती बांधण्यासाठी तरतूद होऊ शकते. पण जागा खरेदी करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याने चिमुरड्यांची गैरसोय होत आहे. ग्रामीण भागात अंगण परिसरात चालवले जाणारे माहिती केंद्र म्हणजे अंगणवाडी. (Latest Pune News)
महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर अंगणवाडीमार्फत भर दिला जातो. तीन ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण तसेच माता-बालकांचे आरोग्य, आहार, कुपोषण यासह इतर महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष देण्याचे काम अंगणवाडीतूनच केले जाते.
भारत सरकारने 1975 मध्ये बालविकास योजना कार्यरत केली. गावात अंगणवाडीची गरज असल्यास तशी मागणी केल्यानंतर अंगणवाडीला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर ग्रामपंचायत तसेच लोकसहभागातून जागा उपलब्ध झाल्यास त्या ठिकाणी अंगणवाडीची इमारत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध होतो.
परंतु, अंगणवाड्या मंजूर असूनही ग्रामपंचायतीच्या उदासीनतेमुळे इमारतींना जागा उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 410 अंगणवाड्या इमारतीअभावी मंदिरात, तसेच सार्वजनिक आडोसा पाहून भरवल्या जातात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शाळेच्या आवारात अंगणवाडी केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. जिल्हा नियोजन योजनेमध्ये अंगणवाडी बांधकाम करण्यासाठी तरतूद केली आहे.
अंगणवाडी केंद्र प्राथमिक शाळेशी सलंग्न करण्यात येत असून, प्राथमिक शाळेच्या आवारातच अंगणवाडी केंद्र उभारल्यास पूर्व शालेय शिक्षणापासून प्राथमिक शिक्षणामध्ये सहज संक्रमण होईल. चांगल्या अंगणवाड्या उभारण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शना खाली अंगणवाड्यांचे नियोजन करण्यात येत आहे.
- चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
गट शिक्षण अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी संयुक्त दौरा करून भेटी द्याव्यात. भेटीदरम्यान शाळेतील आवारात उपलब्ध असलेली जागा, त्याबाबत गावातील सरपंच, ग्रामसेवक व मुख्याध्यापक यांच्याशी चर्चा करून भेटीच्या फोटोसह अहवाल सादर करावा. तसेच सदर भेटीबाबतचा लेखी अहवाल दि. 23 मे 2025 रोजी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी समक्ष सादर करावा. भेटीदरम्यान शाळा व्यवस्थापन समितीचे अभिप्राय विचारात घेणे अनिवार्य राहणार नाही.
- जे. बी. गिरासे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे